विनोद रॉय समेत चार अन्य प्रशासक नियुक्त
नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने BCCI की प्रशासनिक कमेटी का गठन किया है। कोर्ट ने पूर्व CAG विनोद राय समेत चार लोगों को BCCI का प्रशासक नियुक्त किया है। इन चार लोगों में राय के अलावा इतिहासकार रामचंद्र गुहा,आईडीएफ़सी के अध्यक्ष विक्रम लिमये और महिला क्रिकेटर डायना इदुल्जी शामिल हैं।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल की वो याचिका भी अस्वीकार कर दी, जिसमें उन्होंने खेल मंत्रालय के सचिव को कमेटी का मेंबर बनाने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व फ़ैसले का हवाला दिया, जिसमें मंत्रियों और नौकरशाहों को बीसीसीआई में कोई पद नहीं देने की बात कही गई थी। वहीं, कोर्ट ने यह भी साफ किया कि नए अप्वॉइंट किए जा रहे एडमिनिस्ट्रेटर्स बीसीसीआई में अगले इलेक्शन होने तक ही बने रहेंगे। उल्लेखनीय है कि लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों की अनदेखी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने 2 जनवरी को बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और सचिव अजय शिर्के को हटा दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नए प्रशासक बीसीसीआई में लोढ़ा कमिटी की सिफारिशों का पालन सुनिश्चित करेंगे. कोर्ट ने बीसीसीआई के सीओओ से नयी एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी के साथ मिलकर काम करने को कहा है. जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने कहा कि कमिटी भविष्य में सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट देगी. मामले की अगली सुनवाई 27 मार्च को होगी.
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने एटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी को भी नाम सुझाने को कहा था. लेकिन रेलवे, सेना और विश्वविद्यालयों की तरफ से कोर्ट में पेश हो रहे एटॉर्नी जनरल ने कोई नाम नहीं सौंपा. उन्होंने सिर्फ इतना सुझाव दिया कि केंद्रीय खेल सचिव को प्रशासकों की टीम में रखा जाए. कोर्ट ने इसे मानने से इंकार करते हुए कहा, “हमारे पुराने आदेश के मुताबिक कोई भी सरकारी नौकर बीसीसीआई का पदाधिकारी नहीं हो सकता.”
सुप्रीम कोर्ट ने आज आईसीसी के साथ फरवरी के पहले हफ्ते में होने वाली बैठक के लिए बीसीसीआई का प्रतिनिधि चुनने का काम नए प्रशासकों को सौंप दिया. कमिटी अमिताभ चौधरी, विक्रम लिमये और अनिरुद्ध चौधरी में से एक नाम चुनेगी.
