UTTARAKHAND

नैनीताल हाई कोर्ट को अन्यत्र शिफ्ट करने के पक्ष में 70 फीसदी सुझाव

70 फीसदी लोग चाहते हैं नैनीताल से शिफ्ट हो हाई कोर्ट

पीएमओ जानी है 30 अथवा 31 जुलाई तक यह रिपोर्ट

देवभूमि मीडिया ब्यूरो 

नैनीताल : हाईकोर्ट की नैनीताल से शिफ्टिंग पर 70 फीसदी सुझाव इसे नैनीताल से बाहर भेजने के मिले हैं। हाईकोर्ट ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट (https://highcourtofuttarakhand.gov.in/) पर 551 पेजों के सुझाव सार्वजनिक किये हैं। शिफ्टिंग के पक्ष में मिले 70 फीसदी में भी बड़ा प्रतिशत इसे रानीबाग में स्थापित कराना चाहते हैं। 

हाईकोर्ट बार के पूर्व अध्यक्ष एमसी कांडपाल की ओर से विभिन्न कारणों का हवाला देते हुए 1 जनवरी 2017 को उच्च न्यायालय की बेंच नैनीताल से अन्यत्र शिफ्ट करने का उच्च न्यायालय को प्रजेंटेशन दिया था। लेकिन दो वर्ष तक मामले में कोई कवायद न होने पर उन्होंने 11 जनवरी 2019 को फिर से संशोधित प्रजेंटेशन दिया था। इसके बाद पीएमओ के निर्देश पर हाईकोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर शिफ्टिंग संबंधी सुझाव मांगे। अधिवक्ता कांडपाल ने बताया कि उक्त सुझावों को हाईकोर्ट की वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दिया गया है। 551 पेजों के सुझाव इस साइट पर देखे जा सकते हैं। 

हाईकोर्ट को मिले इन सुझावों में 70 फीसदी उच्च न्यायालय की पीठ को अन्यत्र शिफ्ट करने के पक्ष में हैं। इसमें से भी 90 फीसदी इसे रानीबाग, जबकि बाकी 10 फीसदी में पीठ को ऋषिकेश, देहरादून, हरिद्वार, रामनगर और गैरसैंण आदि देखना चाहते हैं। कुल सुझावों में 30 फीसदी इसे नैनीताल में ही रहने देने के पक्ष में है।  

वरिष्ठ अधिवक्ता एमसी कांडपाल का कहना है पीएमओ के निर्देश पर पर हाईकोर्ट ने इसमें आमजन से सुझाव मांगे थे। 30 अथवा 31 जुलाई को उक्त रिपोर्ट पीएमओ को भेजी जानी है।

लोगों ने नैनीताल से हाई कोर्ट शिफ्ट करने के ये दिए हैं कारण 

  • नैनीताल एक पर्यटक स्थल है।

  • यहां उचित चिकित्सा सुविधा भी नहीं है।

  • नगर का अधिकांश भाग संवेदनशील है।

  • यहां से रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट दूर है।

नहीं पड़ेगा नोटिफिकेशन पर कोई प्रभाव 

वरिष्ठ अधिवक्ता कांडपाल का कहना है कि हाईकोर्ट नैनीताल बनाने के नोटिफिकेशन में साफ है कि इसे नैनीताल तहसील से बाहर नहीं किया जा सकता है। ऐसे में रानीबाग में स्थापना से इसका भी उल्लंघन नहीं होगा। यहां चिकित्सा सुविधा के साथ ही रेलवे व एयरपोर्ट सुविधा नजदीक है।   

गौरतलब हो कि हाईकोर्ट समेत विभिन्न बार में हुई थी बैठक इन बिंदु को लेकर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से दो दिनों तक बैठक की गई। इसके बाद नैनीताल जिला बार एसोसिएशन, हल्द्वानी बार समेत विभिन्न बार में अधिवक्ताओं ने बैठकें की। 

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