त्रिवेन्द्र रावत मंत्रिमंडल में आबकारी सहित आरक्षण पर लगी मुहर

• बैठक में स्व. मंत्री प्रकाश पंत को दी गयी श्रद्धांजलि

• आरक्षण में अब पत्नी को भी लाभ मिलेगा 

• शराब की बंद 234 दुकानों का 35 फीसदी कम पर होगा आवंटन 

• आबकारी विभाग द्वारा राजस्व बढ़ाये जाने के दावे थे केवल हवा -हवाई

देवभूमि मीडिया ब्यूरो 

देहरादून। त्रिवेन्द्र रावत मंत्रिमंडल की बैठक में आबकारी नीति में संशोधन सहित कई अहम फैसलों पर निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल की बैठक में  तय किया गया कि आरक्षण में अब पत्नी को भी लाभ दिया जाएगा, पहले ये सुविधा सिर्फ बच्चों को ही मिलती थी। इसके साथ ही भारतीय सेना और अर्धसैनिक बल के शहीद जवानों के परिजनों को नौकरी आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है। वहीं मंत्रिमंडल ने सूबे में अधिक अधिभार होने के चलते बंद 234 दुकान के राजस्व में कटौती करते हुए इन दुकानों परअब नौ माह के लिए 35 फीसदी कर दी गयी है यानि राजस्व बढ़ाने के लिए पहले  घोषित राजस्व पर अब इन दुकानों  आवंटन लाटरी के द्वारा किया जाएगा।

सरकार के इस निर्णय से यह साफ़ हो गया है कि आबकारी विभाग द्वारा राजस्व बढ़ाये जाने के दावे  केवल हवा -हवाई थी यही कारण है कि सरकार को इन दुकानों का कोई ख़रीददार न मिलने से राज्य सरकार को पहली तिमाही में जबरदस्त घाटा उठाना पड़ा है। आबकारी नीति के तहत बीते दो साल से शराब की दुकानों की ई-नीलामी की जा रही है। ऑनलाइन दुकानों के आवंटन में शराब की कुल 619 में से 234 दुकानें आवंटित नहीं हो पाईं। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने की वजह से राज्य सरकार 234 दुकानों के नए सिरे से आवंटन की प्रक्रिया शुरू नहीं कर पाई थी। चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अब तीसरा माह भी खत्म होने को है। लिहाजा अप्रैल, मई व जून माह तीन महीनों के करीब 35 फीसद राजस्व को घटाकर उक्त दुकानों का अब ई-नीलामी के बजाय लॉटरी के जरिये आवंटन करने का निर्णय मंत्रिमंडल ने लिया है। 

वहीं मंत्रिमंडल ने उच्च शिक्षा महकमे के अंतर्गत सरकारी और सरकारी सहायताप्राप्त अशासकीय डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों को सातवें वेतनमान के एरियर भुगतान का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने केंद्र से प्रतिपूर्ति की जाने वाली 50 फीसद राशि 67.52 करोड़ के भुगतान का निर्णय लिया। इस राशि का भुगतान करने के बाद राज्य सरकार को केंद्र सरकार से उक्त राशि की प्रतिपूर्ति का रास्ता साफ हो जाएगा। 

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक की शुरुआत स्व. प्रकाश पंत को श्रद्धांजलि देने के बाद हुई।  मंत्रीमंडल ने स्व. पंत के नाम पर जॉलीग्रांट से भुइयां मंदिर तक की सड़क का नाम स्व. पंत के नाम किया किया गया है, क्योकि इस इस सड़क के निर्माण में स्व. प्रकाश पंत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस दौरान मुख्यमंत्री  त्रिवेन्द्र सिंह रावत सहित पूरी कैबिनेट ने स्वर्गीय श्री पंत का भावपूर्ण स्मरण किया।

मंत्रिमंडल के अन्य निर्णयों को जानिए ..

– विधानसभा सत्र को मंजूरी। 24 जून को होंगे सत्र में सरकारी कार्य। 25 जून  को विधाई कार्य।
-भारतीय सेना और अर्धसैनिक बल के शहीदों के परिजनों को नौकरी आदेश में आंशिक संशोधन।
-भारत सरकार के अधीन आदेश में अब राज्य सरकार ने कोस्ट गार्ड को भी जोड़ा।
-लोक सेवा आयोग की परिधि में समूह ग की भर्ती में धारा 4(2) में संशोधन। आरक्षण में अब पत्नी को भी मिलेगा लाभ, पहले बच्चों को मिलती थी सुविधा।

-उत्तराखंड प्रिंट मीडिया नियमावली में संशोधन। विज्ञापन समिति में अब चार सदस्य ऐसोसिएशन से और अन्य चार सदस्यों को मुख्यमंत्री नामित करेंगे। इससे पहले आठ पद पत्रकार संगठनों से चयनित होते थे।

-शासकीय और आशासकिय महाविद्यालय में छठे वेतनमान का मिलेगा लाभ।