चार जनवरी तक हो सकती है पांच राज्यों में चुनाव की घोषणा !

 नयी दिल्ली :  पांच राज्यों की विधानसभा के लिए किसी भी दिन चुनाव तारीखों का एलान हो सकता है। चुनाव आयोग ने इस बात का संकेत देते हुए केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं कि जैसे ही तारीखें घोषित होती हैं, वे आचार संहिता लागू करने के लिए तैयार रहें।

आयोग के सूत्रों ने बताया कि पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीखें संभवत: 4 जनवरी तक हो सकती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 27 मई को पूरा हो रहा है जबकि चार राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल मार्च तक पूरा हो रहा है।  उत्तर प्रदेश को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में चुनाव एक ही दिन निपटाए जा सकते हैं जबकि यूपी में सात चरणों में चुनाव होने की संभावना है।

आयोग ने कैबिनेट सचिव और चुनाव वाले राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब के मुख्य सचिवों को भेजे पत्र में पहले की तरह ही निर्देशों का एक पुलिंदा भी भेजा है जिन्हें वे घर ले जाकर पढ़ सकें और चुनाव तारीख की घोषणा के साथ ही तत्काल प्रभाव से आचार संहिता लागू कर सकें। इसमें आयोग ने पूरी सूची तैयार की है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं।

वहीँ चुनाव आयोग ने राज्य सरकारों को निर्देश देते हुए बताया है कि  सार्वजनिक स्थल के दुरुपयोग, चुनाव प्रचार के लिए सरकारी वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जाना, राज्य सरकार की वेबसाइटों से राजनीतिक हस्तियों की तस्वीरें हटाना और सत्तारूढ़ पार्टी के विज्ञापन के लिए सरकारी धन के इस्तेमाल का ख्याल रखना आदि। आयोग ने राजनीतिक दलों को भी याद दिलाया है कि वे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जारी होने जा रहे राजनीतिक विज्ञापनों का प्री-सर्टिफिकेशन के लिए जिला एवं राज्य स्तर पर मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी से संपर्क करें।

उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा और पंजाब में विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले चुनाव आयोग ने माहौल बनाना शुरू कर दिया है. चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से ऐन पहले राजनीतिक दलों और वोटर्स को आदर्श चुनाव आचार संहिता की याद दिलाई गई है. आयोग ने ये ताकीद भी की है कि इनका पालन करना जरूरी होगा.

चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित पांचों राज्यों में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी. लिहाजा आयोग ने जनता को भी आगाह किया गया है कि इसके पालन में राजनीतिक पार्टियां या नेता जहां भी लापरवाही करें फौरन इसकी सूचना और सबूत चुनाव आयोग के चौबीसों घंटे काम करने वाले कॉल सेंटर को टोलफ्री नंबर 1950 पर फोन या एसएमएस कर दें.

आदर्श चुनाव आचार संहिता के प्रावधानों की याद दिलाते हुए आयोग ने चुनाव वाले राज्यों की सरकारों और राजनीतिक दलों के साथ आम मतदाताओं को भी ये बताया कि चुनाव कार्यक्रम के ऐलान होने के 24 घंटों के भीतर सरकारी संपत्ति, इमारतों और उनके अहातों पर पोस्टर चिपकाने, नारे वगैरह लिखने, कट आउट या बैनर वगैरह लगाकर संपत्ति को खराब या गंदा करने पर पाबंदी होगी. पहले से लगाई गई गैरजरूरी चीजों को चुनाव के ऐलान के 24 घंटे के भीतर हटाना होगा. सार्वजनिक संपदा या अहातों पर ये प्रावधान 48 घंटों में और निजी संपदा के मामले में 72 घंटों में हटाना जरूरी होगा. इस अवधि के बीतने पर कोई भी शिकायत आएगी तो आयोग अपने अमले के जरिये कड़ी कार्रवाई करेगा.
इसके अलावा चुनाव आयोग ने ये भी कहा है कि चुनाव वाले राज्यों में चुनाव कार्यक्रम के ऐलान के फौरन बाद वहां की सरकारों में मंत्री, विधायक सरकारी वाहनों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे. यानी निजी वाहनों या पार्टी से उपलब्ध कराये गये वाहनों का ही इस्तेमाल करना होगा.

1. सिर्फ चुनाव के काम में लगे अफसरों और अमले को सरकारी वाहनों के इस्तेमाल की छूट होगी. यानी डीएम, एसपी, एसडीएम जैसे अधिकारी अपनी वैध लाल, नीली, पीली बत्तियों वाले वाहनों का इस्तेमाल कर सकेंगे.

2. इसके अलावा सरकारी खजाने से अखबारों, टीवी, रेडियो या किसी भी प्रचार माध्यम से सरकारें अपनी उपलब्धियों का विज्ञापन नहीं करा सकेंगी.

3. सरकार के मंत्रालयों या विभागों की आधिकारिक वेबसाइट पर राजनीतिक समारोह के फोटोग्राफ डालना आचार संहिता का उल्लंघन होगा. पहले से वेबसाइट पर डाली गई फोटो हटाना लाजमी होगा.

4. डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन के कामों पर विभागों को चुनाव आयोग तक ये जानकारी चुनाव घोषणा के 72 घंटों के दौरान देनी होगी. जानकारी इस बात की कि चुनावों की घोषणा से पहले किन किन परियोजनाओं का काम शुरू हो चुका था और कौन कौन सी परियोजनाएं मंजूर हैं पर काम अब तक शुरू नहीं हुआ है.

आयोग ने इन प्रावधानों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की भी चेतावनी दे दी है. इस बाबत आम जनता को भी जागरूक करने की बात कही गई है. कोई भी आम या खास इन प्रावधानों के उल्लंघन करने की सूचना और शिकायत चौबीसों घंटे चलने वाले चुनाव आयोग के कॉल सेंटर पर 1950 पर फोन या एसएमएस से कर सकेंगे. आयोग उनको कार्रवाई की भी जानकारी देगा.