सरकार में भाजपा नेताओं को जल्द मिलेंगे दायित्व : भट्ट
- सचिवालय में पत्रकार प्रवेश प्रतिबन्ध सभी के हित में : अजय भट्ट
देहरादून : भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने देवभूमि मीडिया डॉट कॉम की खबर पर आखिरकार मुहर लगा ही दी उन्होंने कहा कि नए साल पर किसी भी वक्त दायित्व बंट सकते हैं। अलबत्ता, इनकी संख्या सीमित रहेगी। भाजपा मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में भट्ट ने एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि दायित्वों बटने का समय तो खुद सीएम बताएंगे, लेकिन यह तय है कि दायित्व जल्द बटेंगे। उधर, सूत्रों का कहना है कि पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू भी जनवरी के दूसरे हफ्ते दून के दो दिवसीय भ्रमण पर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि इसमें भी दायित्वों को लेकर चर्चा होगी। वहीँ सूत्रों का दावा है कि इसकी संख्या पर भी मुहर लग चुकी है बस अब समय का इंतज़ार है।
वहीँ अजय भट्ट ने लोकसभा से तीन तलाक बिल के पास होने को बड़ी केंद्र सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। मुस्लिम देशों में तक यह व्यवस्था नहीं है। यह जब यह कानून की शक्ल ले रहा है तो विपक्षी दल तिलमिलाने लगे हैं। वे इसमें रोड़ा अटकाने की साजिश रच रहे हैं। एक सवाल के जवाब में कहा कि निकायों के परिसीमन पर सरकार ने अपना काम किया है। विपक्ष का काम सिर्फ बोलने का है। अब आयोग जो फैसला लेगा, पार्टी को वह स्वीकार्य होगा।
सचिवालय में मीडिया के प्रवेश पर पाबंदी पर अजय भट्ट ने कहा कि सचिवालय में नहीं है। मीडिया में प्रकाशित खबरों का संज्ञान लेने के बाद उन्होंने आला-अफसरों से बात की है। यह सिर्फ एक सिस्टम को डेवलप करने के लिए उठाया गया कदम है। सरकार का इरादा पत्रकारों का अपमान करने का इरादा नहीं है। वहीँ दूसरी तरफ उन्होंने कहा सचिवालय में पत्रकार प्रवेश प्रतिबन्ध सभी के हित में है। अजय भट्ट पत्रकारों के सचिवालय में प्रवेश को लेकर पूछे गये प्रश्नों का उत्तर देते हुये पत्रकार मिलन समारोह में प्रवेश प्रतिबन्ध को ग्रीन सिग्नल देते हुए इसे सही ठहराया। उन्होनें कहा कि राज्य सरकार की मंशा किसी प्रकार से भी सूचनाओं को दबाने अथवा किसी को अपमानित करने की नहीं है। वस्तुतः पत्रकारों को उचित माध्यम से सही समय पर सही सूचना मिल सके इसके लिये एक व्यवस्था बनाई जा रही है, क्योंकि विभागों में जाकर सूचना लेने की कोशिश मे पत्रकारों को कई बार आधी अधूरी व गलत सूचनायें मिलती हैं जो प्रकाशित हो जाती हैं जो निश्चित तौर पर न सरकार के लिये और न पत्रकारों के लिये उचित है। इसलिये सरकार ने तय किया है कि एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाये जिससे पत्रकारों द्वारा वाछिंत सूचनायें सही रूप में प्राप्त हो सके और इसके लिये सूचना महानिदेशक को जिम्मेदारी दी गई है।
