उत्तराखंड को 17 साल बाद मिली उसकी परिसंपत्तियां : त्रिवेन्द्र
होटल अलकनंदा सहित कई नहरों का मिला स्वमित्व वापस
देहरादून : उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच परिसंपतियों का बंटवारा शुरू हो रहा है यह कहना है सूबे के मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का। उन्होंने कहा सोमवार को होटल अलकनंदा उत्तराखंड को मिल चुका है। वहीँ यूपी के अधीन 36 नहरें भी उत्तराखंड को मिलने कार्रवाही भी शुरू हो चुकी है । उन्होंने बताया कि हरिद्वार-ऋषिकेश चीला वैकल्पिक बीन नदी में 19 करोड़ की लागत से पुल भी बनाया जाएगा, जिससे ऋषिकेश और हरिद्वार मुख्यमार्ग पर बढ़ रहे यातायात के दबाव को कम किया जा सकेगा।
परमार्थ निकेतन पहुंचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में 10 महीने में 98 प्रतिशत तक भ्रष्टाचार कम हो गया है। बताया कि उनके और मुख्यमंत्री योगी के सहयोग से उत्तराखंड और उत्तरप्रदेश की परिसंपत्ति विवाद हल करने का काम शुरू हो गया है। इसके तहत उत्तराखंड को अभी 36 नहरें और हरिद्वार स्थित होटल अलकनंदा मिल गया है। शीघ्र ही चिकित्सा सेवा के लिए प्रदेश को 108 की 64 वाहनें मिलेंगी।
राज्य गठन के समय उत्तराखंड में मौजूद संपत्तियों का स्वामित्व उत्तराखंड को दे दिया गया था। लेकिन होटल अलकनंदा पर यूपी ने अपना स्वामित्व नहीं छोड़ा था। इसको केंद्र में चुनौती दी गई। केंद्र ने उत्तराखंड के पक्ष में फैसला किया। केंद्र के फैसले को यूपी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर सख्त टिप्पणी करते हुए दोनों राज्यों को आपस में इस मसले को सुलझाने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में पिछले कुछ दिनों से वार्ताओं का दौर चल रहा था। इसमें उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच भी वार्ता हुई।
परिसम्पत्तियां जिन पर रहा है विवाद
36 नहरें, 2 गेस्ट हाउस और 214 हेक्टेयर भूमि
यूपी से उत्तराखंड को सिंचाई विभाग के 266 आवास
लखनऊ स्थित परिवहन मुख्यालय और दिल्ली स्थित आवास गृह में शेयर लंबित है
दोनों राज्यों के बीच आवास विकास विभाग की सम्पत्ति और संबधित ऋण की देनदारी लंबित है
उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, बहुदेशीय वित्त निगम, गृह और पर्यटन और बिजली विभाग आदि की परिसम्पत्तियों पर विवाद है
हरिद्वार और उधमसिंह नगर जिलों में स्थित नहर, बांध और भवन पर विवाद है
कई नहरें ऐसी भी हैं जो उत्तराखंड में शुरू होकर उत्तराखण्ड की सीमा में खत्म होती है लेकिन यूपी का नियंत्रण है
यूपी के रिवाल्विंग फंड में जमा रकम पर उत्तराखंड की जिला पंचायतों को ब्याज नहीं मिल रहा है
