भू कानून पर उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, ये आदेश जारी
भू कानून पर उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, ये आदेश जारी
भू कानून पर एक एक्सपर्ट कमेटी का किया गया गठन
देहरादून उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला।
भू कानून पर एक एक्सपर्ट कमेटी का किया गया गठन ।
एसीएस राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में हुआ कमेटी का गठन।
प्रमुख सचिव न्याय समेत 5 एक्सपर्टस को कमेटी में किया गया शामिल ।
24 तारीख को भू कानून पर एक बड़ी रैली है प्रस्तावित।
देहरादून। प्रदेश में सशक्त भू कानून और मूल निवास प्रमाण पत्र को लेकर देहरादून में 24 को महारैली का आयोजन किया जा रहा है। सरकार से स्थायी निवास प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की जा रही है। सरकार इस पूरे मामले को संवाद के जरिये हल करना चाहती है।
धामी सरकार ने ‘भू-कानून समिति’ की रिपोर्ट के विस्तृत परीक्षण के लिए ‘प्रारूप समिति’ का गठन किया है। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय प्रारूप कमेटी का गठन किया गया है। अपर सचिव आनंद श्रीवास्तव ने शुक्रवार को इस आशय के आदेश जारी किए।
समिति की तरफ से भू कानून के संदर्भ में अध्ययन करने के बाद अपनी रिपोर्ट शासन को भी प्रेषित कर दी, लेकिन मामले में रिपोर्ट आने के बाद भी भू कानून पर स्पष्टता नहीं आ पाई. ऐसे में अब सरकार ने भू कानून को लेकर शासन को प्रेषित रिपोर्ट का परीक्षण करने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन कर दिया है.
राज्य में भू कानून को लागू करने से पहले इसके अध्ययन कार्य को बेहतर तरीके से करने के लिए यह प्रारूप समिति अपना काम करेगी. खास बात यह है कि इस स्वरूप समिति को अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है.
