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यूपी कैबिनेट के फैसले
देवभूमि मीडिया ब्यूरो – कैबिनेट की बैठक में जिलों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने के प्रस्ताव समेत कुल 17 प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। गृह विभाग अब इसकी अधिसूचना जारी करेगा और बहुत जल्द इन जिलों में कमिश्नरेट के मानकों के अनुसार अधिकारियों की तैनाती होगी।
कैबिनेट में लिए गए निर्णय के अनुसार तीनों ही जिले को तीन-तीन जोन में बांटा गया है। गाजियाबाद में 23 थाने, 9 सर्किल और तीन जोन होंगे। इसी तरह आगरा जिले में 44 थाने, 14 सर्किल और तीन जोन होंगे। प्रयागराज की आबादी 59 लाख 54 हजार 390 है। हर जिले में बराबर की संख्या में आईपीएस अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। और जल्द ही इसकी भी अधिसूचना जारी की जाएगी।
प्रदेश के 75 जिलों में 83 बस स्टेशनों को सार्वजनिक-निजी-भागीदारी मॉडल पर विकसित करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए पहले चरण में 23 बस अड्डों पर काम होना है।पहले चरण के 23 बस अड्डों को पीपीपी मॉडल पर विकसित किए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूर कर लिया।
प्रदेश के 14 जिला चिकित्सालयों और रेफरल अस्पतालों को उच्चीकृत कर राज्य चिकित्सा महाविद्यालय बनाने के बाद अब उन जिला चिकित्सालयों और रेफरल अस्पतालों की संपत्तियां और स्टाफ चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तांतिरत किया जाएगा