देवभूमि मीडिया ब्यूरो– बता दें कि प्रदेश में 25 मेगावाट तक की बिजली परियोजनाओं से खरीदने की जिम्मेदारी यूपीसीएल की होगी। सरकार ने इसके लिए नियमों में बदलाव किया है। इससे छोटी परियोजना लगाने वालों को बिजली बेचने में आसानी होगी।
सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि 25 मेगावाट तक की परियोजनाओं का पीपीए अनिवार्य रूप से यूपीसीएल को करना होगा। यूपीसीएल की यह जिम्मेदारी तय कर दी गई है कि वह सभी छोटी परियोजनाओं से भी बिजली खरीदे। इससे लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा।
तो वही प्रदेश में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए हिमाचल की तर्ज पर एक ही नीति बन चुकी है। अब नई परियोजनाओं के आवंटन की राह भी जल्द ही खुलने वाली है। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। आने वाले समय में तमाम छोटी-बड़ी परियोजनाएं बनने से प्रदेश को ज्यादा बिजली मिलेगी।
