देहरादून : तीरथ सिंह रावत मंत्रिमंडल की पहली बैठक में दो महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं। जिनमें पहला फैसला वर्ष 2016 की स्थिति भाल करते हुए राज्य में बनाए गए विकास प्राधिकरणों को लेकर फैसला किया गया है। सीएम तीरथ कैबिनेट की पहली बैठक में नए गठित जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों को स्थगित कर दिया गया है। इन प्राधिकरणों में तत्काल प्रभाव से नक्शा पास कराने पर रोक लगाते हुए, पूर्व की स्थिति बहाल कर दी गई है। वहीँ इस बात का आकलन किया जायेगा कि बनाए गए ये विकास प्राधिकरण जनहित में हैं या प्रदेश की जनता को इनसे परेशानी तो नहीं हो रही है। इसके परीक्षण के लिए मंत्रिमडल के सदस्य बंशीधर भगत के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया है जिसमें अरविन्द पांडेय और सुबोध उनियाल को सदस्य बनाया गया है जो शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट देगी।
वहीं एक अन्य फैसले के तहत कोरोना काल के दौरान आपदा एक्ट के तहत दर्ज किए गए सभी मुकदमों को सरकार ने वापस लेने का निर्णय किया है। इन मुकदमों की संख्या करीब 4800 है। मुख्य सचिव ने बताया कि इस दौरान प्रवासियों सहित कई लोगों पर लॉकडाउन उल्लंघन के मुकदमें दर्ज हुए थे।
