राष्ट्रीय अध्यक्ष ह्री नड्डा ने दिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र को टिप्स, जिन पर अब राज्य सरकार करेगी काम : मुख्यमंत्री 

कई मंत्रियों के बदलेंगे विभाग!

रेल मंत्री ने दी दिल्ली से देहरादून के लिए तेजस ट्रेन की सैद्धांतिक स्वीकृति 

मुख्यमंत्री ने रेल मंत्री से की देवबंद से रुड़की रेल मार्ग की मांग 

राज्य सभा सांसद अनिल बलूनी के स्वास्थ्य का जाना हाल 

राजेन्द्र जोशी 

नई दिल्ली : मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री पियूष गोयल सहित राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से शुक्रवार को शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने बताया कि राज्य के मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनकी बात हुई है।

वहीं एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कई मंत्रियों के विभागों में बदलाव किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया जब से श्री नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं यह उनकी उनसे पहली शिष्टाचार भेंट थी। उन्होंने बताया अगले दो साल बाद उत्तराखंड राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं इस लिहाज़ से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन्हें कुछ टिप्स दिए हैं जिन पर राज्य सरकार काम करेगी। मुख्यमंत्री ने बताया उन्होंने आज दिल्ली प्रवास के दौरान राज्य सभा सांसद अनिल बलूनी के स्वास्थ्य का हाल जाना और उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। 

वहीं प्रदेश सरकार द्वारा राज्य को ”तेजस” रेल की मांग सहित ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल मार्ग और कुम्भ के दौरान रेल सेवाओं के बारे में रेल मंत्री श्री पियूष गोयल से मुलाकात हुई।

इस दौरान उन्होंने बताया कि तेजस ट्रैन की मांग पर उन्होंने कहा कि रेल मंत्रालय इस मांग पर विचार कर रहा है लेकिन दिल्ली में रेलों के कंजक्शन को लेकर रेल मंत्रालय तेजस पर जल्दी ही निर्णय लेगा।  वहीँ उन्होंने बताया कि इषीकेश -कर्णप्रयाग रेल लाइन को प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट के चलते रेल मंत्रालय ने उन्हें आश्वस्त किया है कि सके लिए किसी भी तरह से धन की कमी नहीं आने दी जायेगी।

वहीँ मुख्यमंत्री ने बताया कि देवबंद से रुड़की के लिए यदि रेल मंत्रालय से रेल लाइन की स्वीकृति मिल जाती है तो दिल्ली से देहरादून के लिए जितना समय हवाई यात्रा में खर्च होता है यात्री उतने ही समय में दिल्ली से देहरादून या देहरादून से दिल्ली आ जा सकेंगे।  उन्होने बताया कि इस रेल लाइन पर 50 फीसदी खर्चा उत्तराखंड सरकार करेगी जबकि शेष 50 फीसदी रेल मंत्रालय वहन करेगा।

बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल ने बताया कि उत्तराखण्ड की रेल परियोजनाआें के लिए बजट की कमी नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री के अनुरोध पर नई दिल्ली-हरिद्वार-देहरादून के लिए समस्त आधुनिक सुविधाओं से युक्त तेजस ट्रेन को सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। पाथ-वे उपलब्ध होते ही इसे शुरू कर दिया जाएगा। उत्तराखण्ड में ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर काम दिखने लगा है। इसके लिए उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री और उनकी टीम की प्रशंसा की जानी चाहिए। हमें दूसरे राज्यों में जो समस्याएं आती है, उत्तराखण्ड में नहीं आई। पूरा प्रयास रहेगा कि अगले ढ़ाई वर्ष में श्रीनगर गढ़वाल तक रेल पहुंचा दी जाए। ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना में इनोवेटिव काम किया जाएगा। वर्ष 2021 मे हरिद्वार में होने वाले कुम्भ मेले के लिए रेलवे विभाग, प्रयागराज की भांति ही पूरी तैयारी करेगा। देहरादून, हरिद्वार स्टेशनों की सुरक्षा और यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी।दून रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण इस वर्ष नवम्बर तक कर दिया जाएगा।  जल्द ही रेलवे के उच्च अधिकारियों के दल को उत्तराखण्ड भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री ने रेल मंत्री का आभार व्यक्त किया।  

ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना से सम्भावित यातायात के लिए मजबूत तंत्र जरूरी

इससे पूर्व बैठक में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाईन परियोजना की वर्तमान प्रगति से केन्द्रीय मंत्री को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि 126 किमी0 लम्बी ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे लाईन के अन्तर्गत फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट लैंड में परिवर्तन को स्वीकृति मिल गयी है। उन्होंने कहा कि 167 हेक्टेयर प्राईवेट रेवेन्यू लैंड का अधिग्रहण कर लिया गया है। परियोजना के लिए जियो टैक्नीकल इन्वेस्टीगेशन भी पूर्ण हो गयी है। इसके अन्तर्गत एक आरयूबी (रोड अंडर ब्रिज) एवं एक आरओबी (रोड ओवर ब्रिज) को तैयार कर लिया गया है, जिन्हें नियमित यातायात के लिए खोल दिया गया है।  

मुख्यमंत्री ने रेल मंत्री से कहा कि ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद इस क्षेत्र में रेल यातायात में वृद्धि होना स्वाभाविक है। इसे देखते हुए हरिद्वार-रायवाला अथवा हरिद्वार-देहरादून के मध्य रेल लाइन का दोहरीकरण किया जाना चाहिए, साथ ही, पुराने ऋषिकेश में भारी माल लादने व उतारने एवं कंटेनरों से लदे रेल वैगनों के रूकने के लिए एक रेल कंटेनर डिपो स्थापित किए जाने की भी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि देहरादून व योग नगरी ऋषिकेश स्टेशन के मध्य सीधी रेल सेवा उपलब्ध कराने के लिए लक्सर की भांति रायवाला स्टेशन से पहले डाइवर्जन लाईन का निर्माण किये जाने की भी जरूरत है।  

रूड़की-देवबंद रेल परियोजना

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने रेल मंत्री श्री पियूष गोयल को अवगत कराया कि देवबन्द-रूड़की रेल लाईन परियोजना को विशेष रेल प्रोजेक्ट का दर्जा प्रदान किया गया है। उक्त योजना को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018 में 50ः50 प्रतिशत के रेलवे एवं उत्तराखण्ड राज्य के मध्य अंशदान के रूप में स्वीकृत दी गयी है। उत्तराखण्ड सरकार द्वारा परियोजना हेतु राज्य सरकार का अंशदान के रूप में वर्तमान तक कुल रू0   261.61 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा अब तक अवमुक्त धनराशि को पर्याप्त मानते हुए परियोजना की अवशेष धनराशि का वित्त पोषण रेल मंत्रालय अथवा भारत सरकार द्वारा वहन किए जाने का अनुरोध किया।

नई रेल लाईनों की स्वीकृति का अनुरोध

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने रेल मंत्री से लालकुंआ-खटीमा, टनकपुर-बागेश्वर और काशीपुर-धामपुर नई रेल लाईनों की स्वीकृति का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि उक्त तीनों रेल लाईनों का पर्वतीय क्षेत्र के विकास और सामरिक दृष्टि से काफी महत्व है। लालकुआं-शक्तिफार्म-सितारगंज-खटीमा नई रेल परियोजना को स्वीकृति देते हुए इसका शत प्रतिशत वित्त पोषण केंद्र द्वारा किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिथौरागढ़ व बागेश्वर क्षेत्र में आर्थिक विकास की गति को तेज करने, पर्यटक के विकास और सस्ती परिवहन सुविधा के लिए टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन की नितांत आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने काशीपुर से धामपुर वाया जसपुर नई रेल लाईन का भी शतप्रतिशत वहन केंद्र सरकार से करने का आग्रह किया।  बैठक में रेल मंत्रालय और उत्तराखण्ड के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।