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क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत किए गए पौधारोपण ख़राब प्लैनिंग का शिकार, ज़्यादातर हुए बेकार
लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट (LIFE) का एक अध्ययन
भारतीय शहरों में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के तहत किए गए पौधारोपण, योजनाबद्ध तरीके से न किये जाने के कारण अप्रभावी
देवभूमि मीडिया ब्यूरो
हाल ही में हुए एक अध्ययन में पाया गया है कि भारतीय शहरों में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के तहत किए गए पौधारोपण, योजनाबद्ध तरीके से न किये जाने के कारण अप्रभावी हैं। ज्यादातर मामलों में, या तो वृक्षारोपण अभियान ने प्रमुख प्रदूषण वाले हॉटस्पॉट को अपवर्जित रखा या ऐसी प्रजातियों का इस्तेमाल किया जो प्रदूषण को अवशोषित नहीं करती हैं।
लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट (LIFE) द्वारा किए गए इस अध्ययन के मुताबिक़ शहरों में हो रहे वृक्षारोपण की योजना में उपयुक्त स्थानों या प्रजातियों की पहचान ण होने के करण प्रक्रिया विफल रहती हैं। शहरों में वृक्षारोपण अभियान के पीछे NCAP का लक्ष्य प्रदूषण की रोकथाम है। फिर भी, यह उद्देश्य काफी हद तक अधूरा ही है क्योंकि शहर प्रदूषण के केंद्रों, यातायात गलियारों और राजमार्गों जैसे प्रदूषण के केंद्रों को प्राथमिकता देने में विफल रहे हैं।
प्रदूषण के केंद्रों पर ध्यान नहीं दिया गया है
यह अध्ययन विभिन्न विभागों से सूचना का अधिकार (आरटीआई) प्रतिक्रियाओं के विश्लेषण पर आधारित है। छह शहरों में प्रदूषण के केंद्रों के साथ वृक्षारोपण स्थानों को सूपरइम्पोज़ किया गया: कोरबा, हैदराबाद, दिल्ली, आगरा, चंडीगढ़ और वाराणसी। इसके साथ, यह पाया गया कि हैदराबाद में किए गए 43 बागानों में से केवल एक प्रदूषण हॉटस्पॉट के पास था। इसी तरह, भारत के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक, वाराणसी में, यातायात जंगक्शन में 8% के मुकाबले 60% बागान आवासीय क्षेत्रों में थे। चंडीगढ़ के मामले में, पार्क और सामुदायिक केंद्र वृक्षारोपण के लिए पसंदीदा स्थान थे, जबकि यातायात जंक्शनों को छोड़ दिया गया था। यह दृष्टिकोण चिंताओं को जन्म देता है क्योंकि पहले से ही हरे स्थानों को अधिक वृक्षारोपण मिलता है, जब कि शहर में वाहनों का आवागमन प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है।
प्रजातियों में खराब विकल्प
वाराणसी में, कनक चम्पा (पर्टोस्पर्मम ऐसरीफोलियम), पेलटोफ़ोरम (पेलटोफ़ोरम पटेरोकार्पम) और सेमुल (बॉम्बैक्स सीइबा) का उपयोग ग्रीन बेल्ट के विकास में किया गया है, जब कि ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुशंसित नहीं किये गए हैं। शहरों को उन देशी प्रजातियों के चयन की ओर बढ़ना चाहिए जो प्रदूषक अवशोषण के लिए अच्छे हैं।
रिपोर्ट में कहा गया है कि केवल पेड़ लगाने से प्रदूषण का स्तर कम नहीं हो सकता है। इसमें कहा गया है, “शहरों की ग्रीनिंग को एक सुनियोजित वैज्ञानिक प्रक्रिया होना चाहिए जिसका उद्देश्य प्रदूषण नियंत्रण और घास, झाड़ियों और पेड़ों के मिश्रण के माध्यम से जैव विविधता को बढ़ाना है।”
LIFE के मैनेजिंग ट्रस्टी रितविक दत्ता कहते हैं, “गलत स्थानों पर और गलत प्रजातियों के साथ शहरों की ग्रीनिंग से प्रदूषण कम नहीं होगा। हर शहर को मौजूदा पेड़ों की सुरक्षा को पहली प्राथमिकता देनी चाहिए, विशेष रूप से प्रदूषण के केंद्रों में। प्रत्यारोपण इसका उचित जवाब नहीं है क्योंकि पेड़ों को प्रदूषण वाले हॉटस्पॉट क्षेत्रों से हरियाली वाले क्षेत्रों में प्रत्यारोपित किया जाएगा। अगर हम क्या लगाए और कहाँ लगाए पर विस्तृत योजना के बिना बस पेड़ लगाते हैं तो एनसीएपी (NCAP) का लक्ष्य पूरा नहीं होगा।
श्वेता नारायण, एडवाइजर, हेल्दी एनर्जी इनिशिएटिव इंडिया, कहती हैं, “ग्रीनबेल्ट उद्योगों के लिए ईसी (EC) के तहत एक कानूनी आवश्यकता है और पूरी तरह से उद्योगों की जिम्मेदारी है। इसलिए, अगर ग्रीनबेल्ट की कमी है, तो इकाइयां ईसी रद्द होने और अभियोजन का जोखिम उठाती हैं। पर कोरबा में किए गए लगभग सभी एनसीएपी (NCAP) संयंत्र थर्मल पावर प्लांट, उद्योगों और खानों के पास हैं। इसका मतलब यह है कि या तो मौजूदा ग्रीनबेल्ट आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया जा रहा है (जो ईसी शर्त के अनुपालन के तहत अवैध है) या पूर्ण अनुपालन के बावजूद धूल के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए मौजूदा ग्रीनबेल्ट मानक अपर्याप्त है। अगर ऐसा है, तो हमें NCAP के मानदंडों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।”
एनसीएपी (NCAP) दस्तावेज़ के अनुसार, इन वृक्षारोपणों को क्षतिपूरक वनीकरण कोष का उपयोग करके वित्त पोषित किया जाना है, जो कि ग्रीन इंडिया मिशन का हिस्सा है। यह मिशन पेरिस समझौते में भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान का हिस्सा है, और 10 वर्षों में पांच मिलियन हेक्टेयर वन / वृक्ष कवर को जोड़ने की योजना है।
मुख्य निष्कर्ष:
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कोरबा में 50% से अधिक वृक्षारोपण थर्मल पावर प्लांट के आसपास है, जबकि शहर के प्रदूषण के केंद्र जैसे कि यातायात जंक्शनों में कोई वृक्षारोपण नहीं है। विशेष रूप से, बिजली संयंत्र के चारों ओर एक ग्रीनबेल्ट विकसित करना परियोजना के प्रस्तावक की जिम्मेदारी है।
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हैदराबाद में 43 वृक्षारोपण क्षेत्रों में से केवल एक वृक्षारोपण क्षेत्र प्रदूषण वाले हॉटस्पॉट में है, जबकि बाकी मध्यम प्रदूषित या कम प्रदूषित क्षेत्रों में हैं।
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दिल्ली ने शहर के मध्य और पूर्वी हिस्सों के पक्ष में द्वारका, मुंडका, नरेला और बवाना में हॉटस्पॉट्स की उपेक्षा की है।
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वाहनों से प्रदूषण के प्रमुख प्रदूषण स्रोत होने के बावजूद, चंडीगढ़ ने जंक्शनों और सड़कों के बजाय उद्यानों और पार्कों में रोपण जारी रखा।
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वाराणसी में कुल 25 वृक्षारोपण स्थानों में से 60% आवासीय क्षेत्रों में हैं जिसकी तुलना में सिर्फ 8% यातायात हब और जंक्शनों के आसपास हैं।
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गुवाहाटी में कोई भी वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है। यहां तक कि वृक्षारोपण योजना, जिसमें किए जाने वाले कार्यों और उनकी समयसीमा का विवरण होता है, उसका ब्यौरा नहीं किया गया है। यह एनसीएपी (NCAP) के साथ स्पष्ट विरोधाभास में है।
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अधिकांश शहरों ने विदेशी और असंगत प्रजातियों या सजावटी प्रजातियों को लगाया है जो वायु प्रदूषण को कम करने में फायदेमंद नहीं होंगे।
