मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण

• गोल्डन कार्ड धारकों को 54 तरह की स्वास्थ्य जांच मुफ्त

देवभूमि मीडिया ब्यूरो

देहरादून : लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई फैसले लिए गए हैं। उत्तराखंड सरकार के सरकारी प्रवक्ता मदन कौशिक ने सचिवालय में मीडिया को जानकरी देते हुए बताया की राज्य सरकार ने कई जनहित के फैसलों को अपनी मोहर लगायी है।

त्रिवेंद्र सिंह रावत मंत्रिमंडल ने लोकसभा चुनाव से ऐन पहले आम जनता की सेहत को लेकर अहम फैसला लिया है। अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना में गोल्डन कार्ड लाभार्थियों को उपचार के लिए की जाने वाली मुफ्त 30 स्वास्थ्य जांच का दायरा बढ़ाकर 54 कर दिया है। वहीं आशा कार्यकर्ताओं के प्रतिमाह मानदेय में एक हजार रुपये की वृद्धि की गई है। इससे 11651 आशा कार्यकर्ताओं को लाभ मिलेगा।

सचिवालय में शुक्रवार देर शाम राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 18 बिंदुओं पर फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल ने आम जनता के साथ ही किसानों, उद्यमियों, एलोपैथिक व आयुष चिकित्सकों, आशा कार्यकर्ताओं पर मेहर बरसाई। मंत्रिमंडल के फैसलों को सरकार के प्रवक्ता व काबीना मंत्री मदन कौशिक ने ब्रीफ किया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों में अब तक आम लोगों को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत करीब 30 मुफ्त स्वास्थ्य जांचों का लाभ मिल रहा था। अटल आयुष्मान योजना में गोल्डन कार्डधारक लोगों की 54 स्वास्थ्य जांच मुफ्त की जाएंगी। मंत्रिमंडल के इस फैसले से ओपीडी में इलाज को पहुंचने वाले मरीजों को रक्त संबंधी जांच, एमआरआइ, सीटी स्कैन, ईसीजी, एक्सरे समेत तकरीबन सभी रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी जांच मुफ्त हो सकेंगी।

त्रिवेंद्र रावत सरकार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में  कैबिनेट ने सीमा पुलिस बल की सेवा नियामवली के साथ साथ कई विभागों के फैसलों पर भी राज्य कैबिनेट बैठक ने अपनी मोहर लगायी है जिनमें कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व से प्राप्त आए को लेकर चर्चा,

कॉर्बेट फ़ाउंडेशन को दिया जाएगा पैसा,

नायाब तहसीलदार के ख़ाली पदों को लेकर DM, कमिशनर कर सकेंगे तैनाती
उधयोग नीति में संशोधन
31 मार्च 2020 तक की नीति को 2023 तक बढ़ाया गया
नीति के तहत आबकारी के बॉटलिंग प्लांट पर फ़िलहाल छूट लेकिन 2020 के बाद नहीं
चिकित्सा सेवा में प्राइवट प्रैक्टिस पर लगाई थी रोक
सरकार ने पुरानी व्यवस्था दोबारा से की लागू
उतराखंड उत्तर प्रदेश नारकोटिक्स ड्रग्स नियमावली की कुछ धाराओं में संशोधन
एनडीएलडी में 200 रुपय लाइसेन्स फ़ीस को 30000 किया गया
– 2018 के शासनादेश में संविदा सेवा से चिकित्सा विभाग में नियुक्ति पर थी रोक
सरकार ने रोक हटाई
राजकीय सोबन सिंह जीना मेडिकल कॉलेज अलमोड़ा में पदों को स्वीकृति
MCI मानको के हिसाब से बढ़ाए गए पद

उत्तराखंड सशस्त्र पुलिस बल की सेवा नियमावली को मंजूरी।

हरिद्वार में होटल अलकनंदा के समीप भूमि लैंड यूज बदला।
108 सेवा का टेंडर 31 मार्च तक के लिए के लिए बढाई गयी।
सरकारी अस्पतालों में 28 के बजाय आयुष्मान योजना के तहत 54 जांचें होंगी निशुल्क।
राज्य औषधि एवं पुनर्गठन के नए ढांचे को मंजूरी, 25 नए पदों का सृजन भी किया गया।