मुखिया को आपदा के दौरान राहत व बचाव कार्य के मोर्चे पर डटे देखना एक सुखद अहसास

अबकी बार सिस्टम दुरुस्त दिखा और संवेदनशील भी

उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन तंत्र को काफी हद तक किया गया है दुरुस्त

मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने संभाला रहा आपदा परिचालन केंद्र पर मुख्यमंत्री के तपोवन घटनास्थल पर रवाना होते ही मोर्चा
प्रदेश पुलिस के मुखिया ने भी अपना दौरा छोड़ सीधे आपदा प्रभावित इलाके का किया रुख

देवभूमि मीडिया ब्यूरो

देहरादून। केदारघाटी के प्रलयकारी हादसे से सबक लेते हुए बीते आठ सालों में राज्य के आपदा प्रबंधन तंत्र को काफी हद तक दुरुस्त कर लिया गया है। राहत और बचाव के लिए रिस्पॉस टाइम में सुधार हुआ है। सिस्टम में संवेदनशीलता भी बढ़ी है। खासतौर पर मुखिया को राहत के मोर्चे पर डटे देखना एक सुखद अहसास है। ऐसा नहीं कि केवल मुख्यमंत्री ही आपदा के दौरान ग्राऊंड जीरो पर नज़र आए, सक्रिय और संवेदनशील मुखिया के निर्देश पर सूबे के मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने जहां आपदा परिचालन केंद्र पर मुख्यमंत्री के तपोवन घटनास्थल पर रवाना होते ही मोर्चा संभाला वहीं प्रदेश पुलिस के मुखिया ने भी अपना दौरा छोड़ सीधे आपदा प्रभावित इलाके का रुख क्या किया कि पूरा सिस्टम सक्रिय हो गया ,जबकि केदारनाथ आपदा में दो दिन तक तक तो राज्य सरकार को जल प्रलय की खबर तक ही नहीं थी, लेकिन अब वक्त बदला है और सिस्टम भी बदला है वह सक्रिय भी नज़र आया और संवेदनशील भी दिखाई दिया है। हिमस्खलन से नंदादेवी बायोस्फियर क्षेत्र में आई आपदा में इसकी बानगी देखने को मिली है।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट में कहा गया था कि साल 2013 में केदारनाथ में आई प्राकृतिक आपदा के प्रभावों से निपटने के लिए अगर उत्तराखंड सरकार की तैयारियां पुख्ता होती और राहत व बचाव अभियान वक्त रहते हो पाता, तो इस आपदा में कई और जिंदगियां बचाई जा सकती थीं। उस वक्त कांग्रेस सरकार पर आपदा से प्रभावी रूप से निपटने में विफलता के आरोप लगे थे।

रिपोर्ट में कहा गया कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लगभग निष्क्रिय था और जून, 2013 की आपदा से पूर्व राज्य आपदा प्रबंधन योजना को लागू करने में सक्षम नहीं था। राज्य एवं जनपद दोनों स्तरों पर आपातकालीन परिचालन केंद्र पर्याप्त मानव शक्ति, उपकरण एवं आवश्यक संचार नेटवर्क के बिना ही चल रहे थे। कैग ने कहा कि आपदा के बाद भी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण खोज, बचाव एवं राहत अभियानों के लिए जरूरी किसी नियंत्रण प्रणाली को सक्रिय नहीं कर सका।

इस रिपोर्ट के अनुसार, 16 जून की देर रात्रि हुए हादसे के बाद बचाव अभियान बहुत देरी से, 18 जून को शुरू किया गया। लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए हैलीपैड उपलब्ध नहीं थे और विभिन्न विभागों में आपसी समन्वय की जबरदस्त कमी रही। यहां कैग की रिपोर्ट का जिक्र इसलिए किया गया ताकि उस वक्त की खामियां स्मृति पटल पर आ सकें।

इस बार बीते 7 फरवरी रविवार के दिन चमोली जिले में हिमस्खलन से नंदादेवी बायोस्फियर क्षेत्र में आपदा आई है जिसमें करोड़ों की दो-दो  जल विद्युत परियोजनाएं पूरी तरह ध्वस्त हो गई हैं और दो दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अभी भी लापता लोगों की संख्या तकरीबन 200 है। केदारनाथ के बाद यह पहली ऐसी आपदा है जिसमें इतने बड़े पैमाने पर क्षति हुई है।

इतना जरूर है कि यह जलप्रलय दिन के उजाले में आया जिसकी वजह से इसका प्रभाव कम रहा। लेकिन इसके बहाने आपदा प्रबंधन को लेकर सरकार की व्यवस्थाएं जरूर परखीं गईं। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ, आईटीबीपी रेस्पॉस टाइम बहुत कम लेते हुए मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू कर दिया। डीएम, एसएसपी समेत जिले के तमाम आला अधिकारी जबरदस्त समन्वय के साथ मौके पर पहुंच गए। जरूरी उपकरणों से लेकर रसद तक समय पर प्रभावितों तक पहुंचा दी गई। हर संभव सहायता के लिए जिले से राजधानी दून तक कड़ी बनती चली गई। केन्द्र सरकार के भी लगातार देहरादून से तार जुड़े हुए है। डीजीपी समेत तमाम आला अफसर आपदास्थल पर डेरा डाले हुए हैं। और तो और सूचना मिलते ही मुखिया त्रिवेन्द्र सिंह रावत अपने कार्यक्रम रद्द करके घटनास्थल की ओर रवाना हो गए। इस कवायद का पूरा लाभ आपदा प्रभावितों को मिल रहा है। यह कहा जा सकता है उत्तराखंड में अबकी बार सिस्टम दुरुस्त दिखा और संवेदनशील भी।