उत्तराखंड के राज्याधीन सेवाओं में कुछेक सेवाओं को छोड़कर अन्य कार्मिकों के वार्षिक स्थानांतरण को एक उचित, निष्पक्ष तथा पारदर्शी बनाने हेतु वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम 2017 पारित किया गया ।
विभागीय स्कूली शिक्षा के पोर्टल पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर निस्तारित होने वाले आदेशों को विभाग द्वारा न डाला जाना न केवल स्थानांतरण अधिनियम की पारदर्शिता के लिए खतरा है बल्कि भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा दे सकता है ।
यहां तक कि कतिपय स्थानांतरण आदेश आदेश विभागीय वेबसाइट से अल्प समय में ही हट गए हैं । कितने कार्मिकों ने स्थानांतरण अधिनियम के अन्तर्गत स्थानांतरण होने पर स्थानांतरण आदेश का अनुपालन करते हुए नवीन स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया तथा कितनों ने नहीं किया व न करने का क्या कारण रहा इस सूचना को भी विभागीय वेबसाइट पर सार्वजनिक करने का प्रावधान होना चाहिए था जोकि आज तक नहीं हो सका है ।
यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो स्थानांतरण की वर्तमान प्रचलित प्रणाली की निष्पक्षता और पारदर्शिता संदेह के घेरे में आ जाएगी इसलिए इसमें तत्काल उत्तराखंड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार सुधार कर अनुपालित किए जाने की आवश्यकता है ।
ऐसे में वह शिक्षक व कार्मिक स्वयं को ठगा महसूस कर रहा है जिसने स्थानांतरण आदेश का अनुपालन नियमानुसार किया ।
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