मंत्रिमंडल ने नई आबकारी नीति सहित लिए कई निर्णय

रक्षा मंत्रालय की एयरोस्पेस नीति को मिली  मंजूरी

देवभूमि मीडिया ब्यूरो 

देहरादून : मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आहूत प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में सूबे की नई आबकारी नीति पर मुहर लग गई है। इसके तहत राज्य में शराब की दुकानों का आवंटन लॉटरी के द्वारा किया जायेगा। इस निर्णय से जहां उत्तराखंड में शराब सस्ती हो गई है, तो वहीं अब बार का लाइसेंस भी जिलाधिकारी को देने का निर्णय हुआ है। वहीं बैठक में मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत रक्षा मंत्रालय की एयरोस्पेस नीति को मंजूरी दे दी गयी है। मंत्रिमंडल की बैठक के निर्णयों की जानकारी उत्तराखंड सरकार के शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने मीडिया को दी।

कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले ः
1- नई आबकारी नीति को मंजूरी। लाॅटरी से होगा दुकानों का आवंटन। 3600 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य। डीएम करेंगे आवंटन। तीन साल के लिए बार का मिलेगा लाइसेंस।
2- राज्पाल के अभिभाषण को कैबिनेट ने मंजूरी दी।
3- जल निगम और जल संस्थान के एकीकरण को लेकर समिति का गठन होगा। मंत्री सुबोध उनियाल समिति के अध्यक्ष होंगे।
4- स्वास्थ्य विभाग की दो नियमवली को मंजूरी। 
5- राज्य योजना आयोग में 123 पदों को मंजूरी, युवा आयोग भी होगा राज्य योजना आयोग में शामिल।
6- उत्तराखंड नदी तटीय विकास प्राधिकरण को समाप्त करने पर सहमति।
7- परिवहन के ढांचे में बदलाव विभाग में 116 नए पदों को मंजूरी।सभी जिलों में संभागीय परिवहन अधिकारी के पद रहेंगे
8- हरिद्वार में एक धर्मशाला का लैंड यूज आवासीय करने पर सहमति।
9- गैरसैंण विकास परिषद के अध्यक्ष अब आवास मंत्री होंगे। प्रमुख सचिव पर्यटन और राजस्व सदस्य होंगे।
10- 53,000 करोड़ रुपये का अनुमानित बजट होगा। यह पहले से 10 प्रतिशत ज्यादा होगा।
11- आबकारी विभाग के एक्ट में संशोधन। सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक दृष्टि से सरकार जहां चाहे वहां मधनिषेध को बंद कर सकती है।
12- मैक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत रक्षा मंत्रालय की एयरोस्पेस नीति को मंजूरी मिली।