बजट सत्र 2023 शुरू! राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में दिया अभिभाषण
Budget session 2023 begins! President Draupadi Murmu addressed the joint sitting of both the Houses
नई दिल्ली:संसद का बजट सत्र शुरू हो गया है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अपना अभिभाषण दिया. राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया. इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सदन की कार्यवाही बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी. सत्र के दौरान सरकार चाहेगी कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और वित्त वर्ष 2023-24 के आम बजट आदि पर सुचारू रूप से चर्चा हो. वहीं, विपक्षी दलों ने अडाणी समूह से जुड़ा विषय, कुछ राज्यों में राज्यपालों के कामकाज, जाति आधारित गणना, महंगाई, बेरोजगरी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने के स्पष्ट संकेत दिये हैं.
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इधर, मंगलवार सुबह सूचना मिली कि खराब मौसम के कारण श्रीनगर हवाई अड्डे से उड़ानें विलंबित होने के कारण, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और कई अन्य कांग्रेस सांसद सुबह 11 बजे संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण में शामिल नहीं हो पाए हैं. पार्टी के नेता जयराम रमेश ने यह जानकारी दी. लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, “श्रीनगर में खराब मौसम के कारण, मैं श्रीनगर के हवाई अड्डे पर फंस गया हूं. मैं आज संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण में शामिल होने में असफल हो सकता हूं. इसलिए मैं गहराई से खेद व्यक्त करता हूं. उन्होंने कहा कि मैं स्पीकर को भी इसकी सूचना दूंगा.”
आप और बीआरएस ने किया राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार
दूसरी ओर, आम आदमी पार्टी (आप) और भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) ने आज राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया. दोनों पार्टी के सांसद अभिभाषण के समय संसद भवन से बाहर रहे. बीआरएस नेता के. केशव राव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत केंद्र सरकार के ‘शासन के सभी मोर्चों पर विफलता’ के विरोध में उनकी पार्टी संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार कर रही है.
आप’ के नेता एवं सांसद संजय सिंह ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पूरे सम्मान के साथ, हम संसद के संयुक्त सत्र का बहिष्कार कर रहे हैं क्योंकि सरकार सभी मोर्चों पर विफल रही है और उसने अपने वादों को पूरा नहीं किया है. राव और सिंह दोनों ने स्पष्ट किया कि वे और उनकी पार्टियां राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के पद का सम्मान करती हैं, लेकिन केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली राजग सरकार के विरोध में अभिभाषण का बहिष्कार कर रही है.
Due to delayed flights from Srinagar airport on account of inclement weather conditions, Leader of Opposition in the Rajya Sabha Mallikarjun Kharge & many other Congress MPs will be unable to attend the President's address to both Houses of Parliament at 11am today: Jairam Ramesh pic.twitter.com/ir3WiPESbx
— ANI (@ANI) January 31, 2023
गौरतलब है कि राष्ट्रपति सत्र के पहले दिन संसद के सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करते हैं. सत्र के दौरान सरकार संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को वित्त वर्ष 2023-24 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी. बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा और दूसरा चरण 13 मार्च से शुरू होकर छह अप्रैल तक चलेगा. बजट सत्र के दौरान 27 बैठक होंगी.
बता दें कि सोमवार को सर्वदलीय बैठक में सरकार ने स्पष्ट किया कि वह संसद में नियमों के तहत हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है और सदन सुचारू रूप से चलाने में सभी का सहयोग चाहती है. संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक के बाद कहा कि सरकार संसद में नियमों के तहत हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है, हम विपक्ष का सहयोग चाहते हैं. जोशी ने बताया कि इस बैठक में 27 राजनीतिक दलों के 37 नेताओं ने हिस्सा लिया. सूत्रों के अनुसार बैठक में आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा सहित द्रमुक, वाम दलों आदि ने अदाणी समूह से जुड़ा मुद्दा उठाया और संसद सत्र के दौरान इस पर चर्चा कराने की मांग की.
गौरतलब है कि अमेरिकी फॉरेंसिक फाइनेंशियल कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडाणी समूह पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे, जिसके बाद समूह की कंपनियों के शेयरों में पिछले कुछ दिन में भारी गिरावट आई है. अदाणी समूह ने हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों के जवाब में रविवार को 413 पृष्ठ का ‘स्पष्टीकरण’ जारी किया है. सूत्रों ने बताया कि बैठक में टीआरएस और द्रमुक जैसे दलों ने विपक्ष के शासन वाले राज्यों में राज्यपाल के व्यवहार का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि इसके साथ ही सर्वदलीय बैठक में युवाजन श्रमिक रायतु कांग्रेस पार्टी (वाईएसआर कांग्रेस) ने राष्ट्रीय स्तर पर जाति आधारित आर्थिक गणना कराने की मांग की.
