राममंदिर निर्माण को लेकर राजनीति कर रही भाजपा : शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती

• विदेशों में मांस का निर्यात पूर्ण रूप  से बंद नहीं हुआ 

• कश्मीर से धारा 370 समाप्त करने तथा समान नागरिक संहिता हो लागू

देवभूमि मीडिया ब्यूरो 

हरिद्वार । जगद्गुरू शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि राममंदिर निर्माण को लेकर भाजपा सरकार राजनीति कर रही है। भगवान राम का नाम राजनीतिक लाभ लेने के लिए प्रयोग करना तर्क संगत नहीं है। भाजपा चुनाव आते ही राममंदिर निर्माण को लेकर देश में भ्रम की स्थिति फैलाने का काम करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर निर्माण में देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। चुनाव बीत जाने के बाद सत्ता पर काबिज होने के पश्चात भाजपा पार्टी राममंदिर निर्माण पर अपना रूख स्पष्ट नहीं कर पाती है।

कांग्रेस की हार और भाजपा की जीत पर उन्होंने ईवीएम की हेराफेरी को बड़ी वजह बताया। पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी राजनीतिक दृष्टिकोण से भाजपा का विरोध कर रही हैं। भाजपा राम के नाम का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ लेने के लिए लगातार करती चली आ रही है। जिसके चलते ममता बनर्जी राजनीतिक दृष्टिकोण से मोदी सरकार के विरोध में खड़ी हुई हैं।

शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा कि पांच वर्ष बीत जाने के बाद भी मोदी सरकार अपने वादों पर खरी नहीं उतरी। महंगाई, गंगा, गौरक्षा को लेकर मोदी सरकार के वादे पूरी तरह से झूठे साबित हुए हैं। उन्होंने मांस के निर्यात पर भी मोदी सरकार की नीतियों को कठघरे में खड़ा किया।

उन्होंने कहा कि एक तरफ तो विदेशों में मांस का निर्यात पूर्ण से बंद नहीं हो पा रहा है। मात्र गौरक्षा के नाम पर राजनैतिक लाभ लेने की कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि जो वादे देश की जनता से किए थे। उन वादों पर मोदी सरकार को खरा उतरना चाहिए। अब जनता ने प्रचण्ड बहुमत दिया है।

अब मोदी सरकार को भगवान राम के मंदिर निर्माण में आ रही अड़चनों को दूर करते हुए राम मंदिर निर्माण में की गयी घोषणाओं को पूरा करना चाहिए। देश की जनता मोदी सरकार से राममंदिर निर्माण की मांग लगातार कई वर्षों से करती चली आ रही है। लेकिन मात्र वादों से ही देश की जनता को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। धारा 370 पर उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को कश्मीर से धारा 370 समाप्त करने तथा समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाने चाहिए।