उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के 1198 पदों पर आवेदन प्रक्रिया स्थगित, नई तिथियां बाद में घोषित होंगी
पशुधन प्रसार अधिकारी के 331, जेई के 121 तथा समूह ग के 746 पदों पर आवेदन प्रक्रिया चल रही थी
कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते आयोग ने लिया निर्णय
देवभूमि मीडिया ब्यूरो
देहरादून। कोरोना वायरस के संक्रमण पर उत्तराखंड में लॉक डाउन संबंधी आदेश को ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अलग-अलग विभागों में 1198 पदों पर आवेदन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है। इनकी अगली तिथियां बाद में घोषित की जाएंगी। ऑन लाइन आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को घर से बाहर आने से रोकने के लिए आयोग ने यह निर्णय लिया है।
पशुपालन विभाग में पशुधन प्रसार अधिकारी के 331, जल निगम में जूनियर इंजीनियर के 121 और विभिन्न विभागों में डाटा एंट्री आपरेटर, कनिष्ठ सहायक के 746 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही थी। कनिष्ठ सहायक के 746 पदों की भर्ती के लिए 12 मार्च से आवेदन प्रक्रिया शुरू की थी। इन पदों के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 26 अप्रैल थी। पशुधन प्रसार अधिकारी व निरीक्षक पद के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 31 मार्च 2020 और जूनियर इंजीनियर पदों के लिए 2 अप्रैल 2020 तय थी। देखें आयोग की विज्ञप्ति
कितने पदों के लिए मांगें आवेदनः उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने विभिन्न विभागों में जूनियर इंजीनियर (सिविल) के 121, पशुधन प्रसार अधिकारी, निरीक्षक के 331 तथा समूह ‘ग’ के अन्तर्गत डाटा एंट्री आपरेटर /कनिष्ठ सहायक/ कनिष्ठ सहायक सह डाटा एंट्री आपरेटर के रिक्त 431 पदों, कनिष्ठ सहायक, सह कम्प्यूटर डाटा एंट्री आपरेटर के 81, कर संग्रहकर्ता के रिक्त 149 , अमीन/भूमि अध्याप्ति निरीक्षक के 12, सर्वे लेखपाल के 56, रिकार्ड कीपर के 01, पेशकार के 01, टेलीफोन आपरेटर के 04 , स्वागती के रिक्त 03 तथा राज्य सम्पत्ति विभाग के टेलीफोन आपरेटर के 08 यानी कुल 746 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे।
इन पदों पर परीक्षा में हो सकता है बदलाव
आयोग की विज्ञप्ति के अनुसार सहायक कृषि अधिकारी, सहायक लेखाकार, जूनियर इंजीनियर पेयजल निगम पद के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इन पदों की लिखित परीक्षा अप्रैल और मई माह में प्रस्तावित की गई थी। आयोग के अनुसार कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार की ओर से जारी निर्देशों का पालन करते हुए इन परीक्षाओं के समय में बदलाव किया जा सकता है। देखें आयोग की विज्ञप्ति
