राष्ट्रपति के अभिभाषण में नज़र आयी सरकार के नए इरादों की झलक

राष्ट्रपति कोविंद ने किया दोनों सदनों को संबोधित 

‘एक राष्ट्र-एक चुनाव’ अब है समय की मांग : राष्ट्रपति

बहुत ही स्पष्ट जनादेश देश की जनता ने दिया: कोविंद

महिला सशक्तीकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में एक

देवभूमि मीडिया ब्यूरो 

नई दिल्ली : राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (President Ramnath Kovind) ने गुरुवार को लोकसभा और राज्य सभा के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए कहा कि अब समय की मांग है कि ”एक राष्ट्र – एक चुनाव” की देश में व्यवस्था लाई जाए जिससे देश का विकास तेज़ी से हो सके और देशवासी लाभान्वित हो सकें।  उन्होंने कहा ऐसी व्यवस्था होने पर सभी राजनैतिक दल अपनी विचारधारा के अनुरूप, विकास तथा जनकल्याण के कार्यों में अपनी ऊर्जा का और अधिक उपयोग कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार जाति-धर्म से मुक्त होकर काम करेगी। उन्होंने तीन तलाक, हलाला जैसी कुप्रथाओं को खत्म करने के लिए सांसदों का सहयोग मांगा। 

उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर इस वर्ष, दुनिया भर में आयोजित हो रहे कार्यक्रमों से भारत के वैचारिक नेतृत्व को बढ़ावा मिलेगा। इसी प्रकार, गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती के कार्यक्रमों से भी, भारत के आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश पूरे विश्व में फैलेगा।

उन्होंने कहा कि चुनाव में देश की जनता ने बहुत ही स्पष्ट जनादेश दिया है। सरकार के पहले कार्यकाल के मूल्यांकन के बाद, देशवासियों ने दूसरी बार और भी मजबूत समर्थन दिया है। ऐसा करके देशवासियों ने वर्ष 2014 से चल रही विकास यात्रा को अबाधित, और तेज गति से आगे बढ़ाने का जनादेश दिया है। राष्ट्रपति ने कहा कि इस लोकसभा में लगभग आधे सांसद पहली बार निर्वाचित हुए हैं। लोकसभा के इतिहास में सबसे बड़ी संख्या में, 78 महिला सांसदों का चुना जाना नए भारत की तस्वीर प्रस्तुत करता है।

रामनाथ कोविंद ने कहा कि अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुए विदेशी, आतंरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा हैं। सरकार ने यह तय किया है कि घुसपैठ की समस्या से जूझ रहे क्षेत्रों में राष्ट्रीय नागरिक पंजी की प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर अमल में लाया जाएगा।

राष्ट्रपति ने कहा कि सीमा पार आतंकवादी ठिकानों पर, पहले सर्जिकल स्ट्राइक और फिर पुलवामा हमले के बाद एयर स्ट्राइक करके भारत ने अपने इरादों और क्षमताओं को प्रदर्शित किया है। भविष्य में भी अपनी सुरक्षा के लिए हरसंभव कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार, सेना और सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के काम को तेज़ी से आगे बढ़ा रही है। निकट भविष्य में ही भारत को पहला राफेल लड़ाकू विमान और ‘अपाचे हेलीकॉप्टर भी मिलने जा रहे हैं।

दोनों सदनों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सैनिकों और उनके परिवार-जनों का ध्यान रखने की हर संभव कोशिश की जा रही है। ‘वन रैंक वन पेंशन के माध्यम से पूर्व सैनिकों की पेंशन में बढ़ोतरी करके तथा उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करके, उनके जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

राष्ट्रपति ने कहा कि भारतमाला परियोजना के तहत वर्ष 2022 तक लगभग 35 हज़ार किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण या उन्नयन किया जाना है। साथ ही, ‘सागरमाला परियोजना के तहत तटीय क्षेत्रों में और बंदरगाहों के आसपास, बेहतर सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि महिला सशक्तीकरण, मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। नारी का सबल होना तथा समाज और अर्थ-व्यवस्था में उनकी प्रभावी भागीदारी, एक विकसित समाज की कसौटी होती है। सरकार की यह सोच है कि न केवल महिलाओं का विकास हो, बल्कि महिलाओं के नेतृत्व में विकास हो।

राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि वर्ष 2022 तक देश के किसान की आय दोगुनी हो सके, इसके लिए पिछले 5 वर्षों में अनेक कदम उठाए गए हैं। 

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि पहली बार किसी सरकार ने छोटे दुकानदार भाई-बहनों की आर्थिक सुरक्षा पर ध्यान दिया है।  कैबिनेट की पहली बैठक में ही छोटे दुकानदारों और रीटेल ट्रेडर्स के लिए एक अलग ‘पेंशन योजना’ को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना का लाभ देश के लगभग 3 करोड़ छोटे दुकानदारों को मिलेगा।

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण क्या कहा जानिए …..

– इस बार, महिलाओं ने पहले की तुलना में अधिक मतदान किया है और उनकी भागीदारी पुरुषों के लगभग बराबर रही है। करोड़ों युवाओं ने पहली बार मतदान करके भारत के भविष्य निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस चुनाव की सफलता के लिए सभी मतदाता बधाई के पात्र हैं।

– इस चुनाव में जनता ने बहुत ही स्पष्ट जनादेश दिया है। सरकार के पहले कार्यकाल के मूल्यांकन के बाद, देशवासियों ने दूसरी बार और भी मजबूत समर्थन दिया है। ऐसा करके देशवासियों ने वर्ष 2014 से चल रही विकास यात्रा को अबाधित, और तेज गति से आगे बढ़ाने का जनादेश दिया है।
– इस लोकसभा में लगभग आधे सांसद पहली बार निर्वाचित हुए हैं। लोकसभा के इतिहास में सबसे बड़ी संख्या में, 78 महिला सांसदों का चुना जाना नए भारत की तस्वीर प्रस्तुत करता है।
– मेरी सरकार पहले दिन से ही सभी देशवासियों का जीवन सुधारने, कुशासन से पैदा हुई उनकी मुसीबतें दूर करने और समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सभी जरुरी सुविधाएं पहुंचाने के लक्ष्य के प्रति समर्पित है।
– देशवासियों की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करते हुए, अब सरकार उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप एक सशक्त, सुरक्षित, समृद्ध और सर्वसमावेशी भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रही है। यह यात्रा ‘सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास’ की मूल भावना से प्रेरित है।
– नए भारत की यह परिकल्पना केरल के महान कवि श्री नारायण गुरु के इन सद्विचारों से प्रेरित है: ‘जाति-भेदम मत-द्वेषम एदुम इल्लादे सर्वरुम, सोदरत्वेन वाड़ुन्न मात्रुकास्थान मानित।’
– जो किसान हमारा अन्नदाता है, उसकी सम्मान-राशि की पहुंच बढ़ाते हुए, अब ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि’ को, देश के प्रत्येक किसान के लिए उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।
– पहली बार किसी सरकार ने छोटे दुकानदार भाई-बहनों की आर्थिक सुरक्षा पर ध्यान दिया है। कैबिनेट की पहली बैठक में ही छोटे दुकानदारों और रीटेल ट्रेडर्स के लिए एक अलग ‘पेंशन योजना’ को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना का लाभ लगभग 3 करोड़ छोटे दुकानदारों को मिलेगा।
– नेशनल डिफेंस फंड’ से वीर जवानों के बच्चों को मिलने वाली स्कॉलरशिप की राशि बढ़ा दी गई है। इसमें पहली बार राज्य पुलिस के जवानों के बेटे-बेटियों को भी शामिल किया गया है।
– हमारे देश में जल संरक्षण की परंपरागत और प्रभावी व्यवस्थाएं समय के साथ लुप्त होती जा रही हैं। तालाबों और झीलों पर घर बन गए और जल-स्रोतों के लुप्त होने से गरीबों के लिए पानी का संकट बढ़ता जा रहा है।
– क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वॉर्मिंग के बढ़ते प्रभावों के कारण आने वाले समय में, जलसंकट के और गहराने की आशंका है। आज समय की मांग है कि जिस तरह देश ने ‘स्वच्छ भारत अभियान’ को लेकर गंभीरता दिखाई है, वैसी ही गंभीरता ‘जल संरक्षण एवं प्रबंधन’के विषय में भी दिखानी होगी।
– हमें अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी बचाना ही होगा। नए ‘जलशक्ति मंत्रालय’ का गठन, इस दिशा में एक निर्णायक कदम है जिसके दूरगामी लाभ होंगे। इस नए मंत्रालय के माध्यम से जल संरक्षण एवं प्रबंधन से जुड़ी व्यवस्थाओं को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।
– साल 2022 तक देश के किसान की आय दोगुनी हो सके, इसके लिए पिछले 5 वर्षों में अनेक कदम उठाए गए हैं

– आज भारत मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में दुनिया में दूसरे स्थान पर है। हमारे देश में प्रथम स्थान पाने की क्षमता है। इसीलिए सरकार, ‘ब्लू रिवोल्यूशन’ यानि ‘नीली क्रांति’ के लिए प्रतिबद्ध है। मछली पालन के समग्र विकास के लिए एक अलग विभाग गठित किया गया है।