C.P.U.पुलिस यातायात जाम की समस्या व अपराधों पर अंकुश लगाये जाने के लिये है अस्थाई व्यवस्था

• C.P.U. पुलिस को नहीं कोई अतिरिक्त अधिकार
• देहरादून, हरिद्वार, रूड़की, रूद्रपुर, हल्द्वानी शहरों के बाद
• काशीपुर के लिए 29 सदस्यीय C.P.U. पुलिस  स्वीकृत

देहरादून : उत्तराखंड में C.P.U. पुलिस को कोई अतिरिक्त अधिकार नहीं है उनके भी उपनिरीक्षक या इससे उच्च पुलिस अधिकारी द्वारा ही चालान किया जा सकता है। इसमें शामिल कर्मियों के विरूद्ध अन्य पुलिस कर्मियों के समान ही कार्यवाही हो सकती है। सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन को पुलिस मुख्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना से यह खुलासा हुआ है।

C.P.U. पुलिस के सम्बन्ध में सोशल मीडिया पर विभिन्न प्रकार की खबरों को देखते हुये काशीपुर निवासी सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन ने उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक कार्यालय से उत्तराखंड मे लागू C.P.U. पुलिस व्यवस्था के सम्बन्ध में 14 बिन्दुओं पर सूचना मांगी। इसके उत्तर में पुलिस मुख्यालय उत्तराखंड के लोक सूचना अधिकारी/सहायक पुलिस महानिरीक्षक (प्रशिक्षण) एन0एस0 नपलच्याल ने अपने पत्रांक 51 दिनांक 19 मई 2018 से सूचना उपलब्ध करायी है।

श्री नदीम को उपलब्ध सूचना के अनुसार C.P.U. पुलिस की स्थापना यातायात जाम की समस्या के साथ-साथ सड़कों पर होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाये जाने के लिये अस्थाई रूप से की गयी है। 19 नवम्बर 2013 के पुलिस महानिदेशक के आदेश से सर्वप्रथम देहरादून शहर में C.P.U. पुलिस तैनात की गयी। वर्तमान में देहरादून, हरिद्वार, रूड़की, रूद्रपुर, हल्द्वानी शहरों में यह तैनात है तथा काशीपुर में C.P.U. पुलिस का गठन किये जाने की कार्यवाही चल रही है। इसकी स्वीकृति के उपरान्त अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं कानून व्यवस्था के पत्र दिनांक 9 मार्च 2018 से पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊं क्षेत्र से C.P.U. पुलिस  हेतु 01 निरीक्षक 13 उपनिरीक्षक, 2 हैड कांस्टेबिल तथा 13 कांस्टेबिलों की नियुक्ति हेतु सशस्त्र व नागरिक पुलिस बल से नामों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है।

श्री नदीम को उपलब्ध सूचना में स्पष्ट किया गया है कि C.P.U. पुलिस भी उत्तराखंड पुलिस का ही अंग है। इनके प्रमुख कर्तव्य यातायात व्यवस्था बनाये रखना, स्ट्रीट क्राइम/चैन स्नेचिंग पर नियंत्रण तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध प्रवर्तन की कार्यवाही करना है। अन्य पुलिस के हैड कांस्टेबिल तथा कांस्टेबिलों के समान इसमें नियुक्त हैड कांस्टेबिल व कांस्टेबिलों को चालान या शमन करने का अधिकार नहीं हैं।

C.P.U. पुलिस में नियुक्त उपनिरीक्षकों को भी अन्य उपनिरीक्षकों के समान चालान करने व मौके पर शमन करने का अधिकार है। मौके पर शमन न होने पर चालान सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी/मा0 न्यायालय को प्रेषित किया जाता है।

श्री नदीम को C.P.U. पुलिस सहित सभी पुलिस अधिकारियों द्वारा शमन करने सम्बन्धी शुल्क की दरों का शासनादेश सं0 614 दिनांक 9 अगस्त 2016 की फोटो प्रति भी उपलब्ध करायी है। इसके अनुसार बिना नम्बर प्लेट के मोटर वाहन चलाना, बिना हैलमेट के वाहन चलान, बिना सीट बैल्ट के वाहन चलाने पर सौ-सौ रूपये, शारीरिक व मानसिक रूप से अक्षम होने की हालत में वाहन चलाने पर दो सौ रूपये, मोटर वाहन खतरनाक प्रकार से चलाना/चलती वाहन में चालक द्वारा मोबाइल का प्रयोग करने पर एक हजार रूपये तथा कानून के अनुसार दिये गये निर्देशों का पालन न करने या असत्य सूचना देने या छिपाने के लिये 500 रू. का शमन शुल्क वसूला जा सकता है।

श्री नदीम को उपलब्ध सूचना में स्पष्ट किया गया है। अन्य पुलिस कर्मियों के समान ही C.P.U. पुलिस में नियुक्त रहते हुये पद का दुरूपयोग, भ्रष्टाचार, कर्तव्य के प्रति लापरवाही का कार्य करने पर सम्बन्धित के विरूद्ध उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 85 के अन्तर्गत विभागीय/कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।