पेपर लीक और नकल माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए नकलरोधी कानून बनाने जा रही है सरकार।
यूकेएसएसएससी की ओर से भेजे गए नकलरोधी कानून के प्रस्ताव का कार्मिक विभाग ने शुरु की अध्ययन।
यूकेएसएसएससी एक्ट के हिसाब से अभी तक नकल रोकने के लिए नहीं है कोई खास प्रावधान।
पहले भी नकलची और नकल माफियाओं पर नकेल कसने को लेकर पूर्व अध्यक्ष एस राजू और सचिव संतोष बडोनी ने शासन को कानून बनाने का प्रस्ताव भेजा था।
यूकेएसएसएससी के नकलरोधी प्रस्ताव का सरकार परीक्षण कर लेगी निर्णय।
