सांसद निधि जारी करने के मामले में उत्तराखंड 17वें स्थान पर

• पूर्वोत्तर राज्यों के साथ हिमाचल प्रदेश पहले स्थान पर
• दिल्ली सबसे नीचे बीसवें स्थान पर
• केवल 209 लोकसभा सांसदों को हुई सांसद निधि 
• सर्वाधिक 8-8 किस्तें भारत सरकार से जारी

देवभूमि मीडिया ब्यूरो 

देहरादून : देशभर में किसी भी लोकसभा सांसद को सितम्बर 2018 तक वित्तीय वर्ष 2018-19 की सांसद निधि की कोई किस्त भारत सरकार से जारी नहीं हुई। केवल 209 लोकसभा सांसदों को ही 8-8 किस्ते उपलब्ध हुई है जबकि सांसदों का कार्यकाल समाप्त होने में कुछ माह शेष है।

उक्त खुलासा सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन द्वारा भारत सरकार के सांसद निधि जारी करने वाले नोडल मंत्रालय संख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय से सूचना मांगने से हुआ है। श्री नदीम ने वर्तमान सांसदों को भारत सरकार से सांसद निधि उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी सूचनायें मंत्रालय के केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी से मांगी थी। इसके उत्तर में मंत्रालय के केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/डायरेक्टर (एमपी लेड्स) सुनील प्रकाश ने अपने पत्रांक 11011 दिनांक 22-10-2018 से वांछित सूचनाओं का एमपीलेडस वेबसाइट पर उपलब्ध होने के लिंक का विवरण उपलब्ध कराया है। इस लिंक पर 04 सितंबर 2018 के सांसद निधि जारी करने के विवरण उपलब्ध है।

श्री नदीम को उपलब्ध मनोनीत सांसदों सहित 548 लोकसभा सांसदों की सांसद निधि विवरण के अनुसार इन सांसदों को ढाई-ढाई करोड़ रूपये की सांसद निधि की 3693 किस्ते जारी हुई है जबकि प्रति सांसद 10 किस्तों के हिसाब से 5480 किस्ते उपलब्ध होनी चाहिए जो कुल जारी होने योग्य सांसद निधि का 67 प्रतिशत है।

श्री नदीम ने बताया कि सांसद निधि नियम के अनुसार सांसद निधि की पिछली किस्त के प्रयोग का विवरण व प्रमाण उपलब्ध होने पर ही अगली किस्त जारी होती है। राज्यवार सांसद निधि जारी होने में सर्वाधिक 80 प्रतिशत सांसद निधि जारी होने वाले राज्यों में अरूणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड शामिल है जबकि दूसरे स्थान पर 77 प्रतिशत सांसद निधि जारी होने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ तथा पंजाब शामिल है। तीसरे स्थान पर 76 प्रतिशत सांसद निधि जारी होने वाले राज्यों में हरियाणा तथा मध्य प्रदेश शामिल है। चौथे स्थान पर 74 प्रति सांसद निधि तमिलनाडु, पांचवे स्थान पर 72 प्रतिशत सांसद निधि गुजरात तथा छठे स्थान पर 71 प्रतिशत उड़ीसा के सांसदों को जारी हुई है। सातवें स्थान पर 70 प्रतिशत सांसद निधि जारी होने वाले राज्यों में पश्चिमी बंगाल, अंडमान एवं निकोबार, चंडीगढ़, लक्ष्यद्वीप, सिक्किम, उत्तर प्रदेश के सांसद शामिल है। आठवें स्थान पर 69 प्रतिशत सांसद निधि असाम के सांसदों को जारी हुई है। नवें स्थान पर 67 प्रतिशत सांसद निधि जारी वाला राज्य राजस्थान है। दसवें स्थान पर केरल को 66 प्रतिशत, ग्यारहवें स्थान पर बिहार को 65 प्रतिशत, बारहवें स्थान पर महाराष्ट्र तथा कर्नाटक को 64 प्रतिशत, तेहरवेंं स्थान पर झारखंड को 63 प्रतिशत , चौदहवें स्थान पर पाण्डेचेरी को 60 प्रतिशत, पन्द्रहवें स्थान पर आंध्र प्रदेश को 59 प्रतिशत, सोलहवें स्थान पर जम्मू एवं कश्मीर, तेलंगाना के सांसदों को 58 प्रतिशत, सत्रहवें स्थान पर उत्तराखंड के सांसदों को 56 प्रतिशत, अठारहवें स्थान पर दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव तथा त्रिपुरा के सांसदों को 50 प्रतिशत, उन्नीसवें स्थान पर गोवा के सांसदों को 45 प्रतिशत तथा बीसवें स्थान पर दिल्ली के सांसदों को 39 प्रतिशत सांसद निधि ही 4 सितम्बर 2018 तक जारी हुई है।

देश में 209 लोकसभा सांसदों को सांसद निधि की 8 किस्ते जारी हुई है जिसमें उत्तराखंड से केवल एकमात्र नैनीताल सांसद भगत सिंह कोश्यारी शामिल है। 153 लोकसभा सांसदों को 7 किस्तें जारी हुई है जिसमें उत्तराखंड के हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक शामिल है। 79 लोकसभा सांसदों को 6 किस्ते जारी हुई है। 73 लोकसभा सांसदों को 5 किस्ते जारी हुई है, जिसमें उत्तराखंड से टिहरी गढ़वाल सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह शामिल है। 22 लोकसभा सांसदों को 4 किस्ते जारी हुई है, जिसमें अल्मोड़ा सांसद अजय टम्टा तथा गढ़वाल सांसद भुवन चन्द्र खंडूरी शामिल है। 6 सांसदों को केवल 3 किस्तें तथा 2 सांसदों को केवल 2 तथा 1 लोकसभा सांसद को केवल एक किस्त जारी हुई है। केवल एक किस्त जारी होने वाले सांसद बिहार के सरना से सांसद राजीव रूड़ी है तथा केवल दो किस्ते जारी होने वाले सांसदों में त्रिपुरा के जितेन्द्र चौधरी तथा आंध्र प्रदेशके अनन्तपुर से जे.सी. दिवाकर रेड्डी है जबकि केवल तीन किस्ते जारी होने वाले सांसदों में बिहार के तसलीमुद्दीन दिल्ली के हर्षवर्धन, रमेश बिछुड़ी, रमेश साहिब सिंह, झारखंड के निशिकान्त दुबे, पश्चिमी बंगाल से एस.एस. अहलूवालिया शामिल है।