करंट मामले में यूपीसीएल के एसडीओ और एई समेत 5 निलंबित

हल्द्वानी में करंट से कंपाउंडर की मौत का मामला

उपनल से नियुक्त एसएसओ को हटाया

देवभूमि मीडिया ब्यूरो 

भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसका ध्यान रखा जाए: मुख्यमंत्री 

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कुछ दिन पूर्व हल्द्वानी में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से साईकिल सवार औषधीय संयोजक (कंपाउंडर) की झुलसने से हुई मौत के मामले में ऊर्जा विभाग की लापरवाही को काफी गंभीरता से लिया है। इसके लिये मुख्यमंत्री ने स्थानीय जे.ई. एवं ए.ई. को अपने दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरते जाने पर निलम्बित किये जाने के निर्देश दिये हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रकार के संवेदनशील मामलों में सम्बन्धित अभियन्ताओं को अपने क्षेत्र की विद्युत लाइनों के परीक्षण आदि के कार्य का सजगता के साथ किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसका ध्यान रखा जाए।

ज्ञातव्य है कि इस सम्बन्ध में ऊर्जा सचिव श्रीमती राधिका झा ने मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सीनियर स्तर के अधिकारी मुख्य अभियंता एमएल प्रसाद को जांच अधिकारी नामित कर उनसे रिपोर्ट मांगी थी।

हल्द्वानी  । पिछले दिनों हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से साईकिल सवार औषधीय संयोजक (कंपाउंडर) की झुलसने से हुई मौत के मामले में सरकार ने जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की है। यूपीसीएल के सहायक अभियंता और उपखंड अधिकारी समेत 5 कार्मिकों को लापरवाही में निलंबित कर दिया गया है। क्षेत्र के एसएसओ को सेवा से हटा दिया गया है। वह उपनल से भर्ती थे। इससे सरकार ने जिम्मेदार पदों पर बैठे अधिकारियों को एक कड़ा संदेश भी दिया है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया था। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देश पर ऊर्जा सचिव श्रीमति राधिका झा ने पूरे मामले की जांच सीनियर स्तर के अधिकारी मुख्य अभियंता (वि) रुद्रपुर क्षेत्र एमएल प्रसाद से कराई थी। उनकी रिपोर्ट के आधार पर ऊर्जा सचिव श्रीमति राधिका झा की संस्तुति पर इन कार्मिकों के खिलाफ निलंबन की बड़ी कार्रवाई की गई है।

यूपीसीएल के एमडी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि मुख्य अभियंता (वि) रुद्रपुर क्षेत्र की जांच रिपोर्ट के गहन अवलोकन के बाद इस मामले में प्रथमदृष्टया दोषी पाए जाने पर जिम्मेदार अधिकारियों पर तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्रवाई की गई है। इनमें एसडीओ विद्युत वितरण उपखंड (प्रथम) सुभाषनगर हल्द्वानी नीरज चंद्र पांडे, सहायक अभियंता (मापक) विद्युत परीक्षण शाला हल्द्वानी रोहिताषु पांडे, अवर अभियंता मो.शकेब, टीजी -1 लाइन चांद मोहम्मद और लाइनमैन नंदन सिंह भंडारी को निलंबित किया गया है। नीरज पांडे और रोहिताषु पांडे को मुख्य अभियंता (वितरण), उपाकालि हल्द्वानी क्षेत्र, व अन्य तीनों कार्मिकों को कार्यालय अधीक्षण अभियंता, विद्युत वितरण मंडल उपाकालि हल्द्वानी से संबद्ध किया गया है। जिससे अभिलेखों में छेड़छाड़ व जांच को प्रभावित न किया जा सके। उपनल से भर्ती एसएसओ को सेवा से ही हटा दिया गया है।

गौरतलब है कि टेडी पुलिया हाइडिल गेट बारीखत्ता निवासी कमल रावत (29) पुत्र एमएस रावत मंगल पड़ाव स्थित एक क्लीनिक में कंपाउंडर था। गत शुक्रवार को कमल साइकिल से ड्यूटी पर जा रहा था। सुबह करीब नौ बजे कमल जैसे ही वॉक मॉल के पास पहुंचा तभी वहां हाइटेंशन लाइन का तार टूटने से उसकी चपेट में आ गया और करंट से झुलसकर कमल की मौके पर ही मौत हो गई।

मुख्यमंत्री ने आदेशों की अवहेलना पर लो.नि.वि के अधिशासी अभियन्ता को किया निलम्बित

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने लो.नि.वि के अधिशासी अभियन्ता श्री अनुपम सक्सैना को आदेशों की अवहेलना का दोषी पाये जाने पर निलम्बित करने के निर्देश दिये हैं। श्री सक्सैना को प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि पौड़ी से विश्व बैंक खण्ड लो.नि.वि अस्कोट में तैनात किया था जिसका अनुपालन उनके द्वारा नहीं किया गया तथा बिना अवकाश स्वीकृत कराये कार्यालय से गैर हाजिर हैं। मुख्यमंत्री द्वारा प्रमुख अभियन्ता लो.नि.वि. की संस्तुति के आधार पर श्री सक्सैना की स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति शासकीय आदेशों का अनुपालन न करने बिना अवकाश गैर हाजिर रहने तथा अच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना पर निलम्बित करने के निर्देश दिये हैं।

मुख्यमंत्री ने दिये प्रदेश में लम्बे समय से अनुपस्थित चिकित्सकों की सेवा समाप्ति के निर्देश

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रदेश के प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित 81 चिकित्साधिकारियों की सेवा समाप्ति सम्बन्धी प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर अब अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित इन चिकित्सकों की विभाग में अनुपस्थिति की तिथि से सेवा समाप्ति सम्बन्धी प्रस्ताव को सहमति हेतु लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया है।