बजट उत्तराखण्ड के उदय का ध्वज वाहक : मुख्यमंत्री
बजट में पर्वतीय क्षेत्र से पलायन को रोकने के लिये हैं कई व्यवस्थायें :वित्त मंत्री
देहरादून। उत्तराखण्ड के वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने राज्य में भाजपा सरकार निर्वाचित होने के बाद अपनी सरकार का पहला बजट पेश किया। उत्तराखंड विधानसभा में वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने 39957.79 करोड़ का बजट पेश किया। यह बजट सबका साथ सबका विकास पर आधारित है। यह राज्य का पहला पेपर लेस बजट है। बजट में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के पर्वतीय क्षेत्र से पलायन को रोकने के लिये कई व्यवस्थायें हैं। बजट पर भाजपा के दृष्टिपत्र की छाप है।
वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने सदन में सायं 4 बजे बजट पेश किया। पहली बार अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति वितरण की गडबडियों की जांच और सामान्य जाति के प्रतिभावान विद्यार्थियों की ओर पहली बार ध्यान दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व भारतीय जनसंघ के विचार पुरूश पंडित दीनदयाल उपाध्याय के शताब्दी वर्ष में कम से कम तीन योजनायें उनके नाम से शुरू करने की बात कही गई है।
वित्तीय वर्श 2017-18 में तीन खरब 15 अरब 93 करोड रूपये की अनुमानित राजस्व आय के विपरीत तीन खरब 99 अरब 58 करोड रूपये का व्यय अनुमानित है। आय में कर राजस्व दो खरब आठ अरब 94 करोड रूपये और 24 अरब 69 करोड करेत्तर आय अनुमानित है। पिछले साल के तीन खरब 99 अरब 12 करोड रूप्ये प्राप्तियों के विपरीत इस साल तीन खरब 98 अरब 59 करोड रूपये प्राप्तियां होंगी। खर्च में इस साल के तीन खरब 20 अरब 49 करोड रूपये के विपरीत इस साल तीन खरब 99 अरब 58 करोड रूपये खर्च होंगें। राजकोषीय घाटा 54 अरब 71 करोड रूपये है जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद का दो दशमलव 37 प्रतिशत है जो राजकोशीय उत्तर दायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के लक्ष्यों (राजस्व घाटा षून्य, राजकोशीय घाटा जीएसडीपी का तीन प्रतिशत)की सीमा में है।
पंत ने अथर्ववेद के एक श्लोक से प्रारंभ अपने बजट भाशण में बताया कि समस्त सरकारी कार्यालयों में बायो मैट्रिक प्रणाली तथ फाइलों के समयबद्ध निस्तारण को ई फाइलिंग व्यवस्था लागू की जायेेगी। इसके अलावा जनता को होने वाली असुविधा को देखते हुए अभी तक चले आ रहे अनुपयोगी और अव्यवहारिक कानूनों को समाप्त किये जाने के लिये आयोग गठित किया जायेगा जो वर्तमान कानूनों की प्राथमिकता की समीक्षा करेगा। मुख्यमंत्री कार्यालय में सीएम डैश बोर्ड लगेगा जिसमें सभी कार्यालयों की सूचनायें प्रदर्षित होंगी और विभागों का दैनिक आधार पर अनुश्रवण किया जायेगा ।
हर स्कूल में बुक बैंक होगा और एनसीआरईआरटी पुस्तकों को अनिवार्य रूप से पाठ्यक्रम का भाग बनाया जायेगा । पर्वतीय क्षेत्र में हो रहे पलायन रोकने को आवासीय विद्यालयों और छात्रावास की स्थापना की जायेगी । गरीब मेधावी विद्यार्थियों को निशुल्क लैपटाॅप या स्मार्ट फोन वितरित किये जायेंगें। हर विश्व विद्यालय में निशुल्क वाईफाई दी जायेगी । बीपीएल एवं आयकर की परिधि में न आने वाले परिवारों को स्वास्थ्य कल्याण कार्ड योजना से सहायता दी जायेगी। पंत ने बताया कि 14 लाख के लक्ष्य के वितरीत अब तक 12 लाख स्वास्थ्य कल्याण कार्ड बंटे हैं। राज्य के विषम पर्वतीय परिस्थितियों को देखते हुए गंभीर बीमारों व घायलों हेतु एयर लिफ्ट की व्यवस्था के अलावा मध्य हिमालयी क्षेत्र में चिन्हित स्थानों पर योगाभ्यास केंद्र बनाये जायेंगें। साहसिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने को रीवर राफ्टिंग को कर मुक्त किया जायेगा ।
पंत ने कहा कि धार्मिक पर्यटन को बढावा देने को शाक्त, शैव, वैष्णव ,गोलू,नागराजा व अन्य स्थलों को सर्किट के रूप में विकसित किया जायेगा और होम स्टे योजना का विस्तार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों मेे किया जायेगा । इसी के साथ पर्यटक एवं धार्मिक स्थलों में अंडरग्राउन्ड केबिल बिछाने का कार्य आईपीडीएस योजना में किया जायेगा । वित्त मंत्री ने अपने भाषण में चार धाम आॅल वैदर रोड 2020 तक पूरा कर लेने का भरोसा दिलाया है। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढावा देते हुए अगले पांच साल में कुल मांग का 10 प्रतिशत वैकल्पिक ऊर्जा से सुनिश्चित किया जायेगा ।
राज्य में नये बस अड्डों के अलावा नई हवाई सेवायें शुरू करने को जौलीग्रांट, पंतनगर,नैनी सैनी,चिन्याली सोैड व गौचर हवाई अड्डों की सुविधाओं का विस्तार किया जायेगा । नगर निकायों को सुदृढ करने को वार्शिक अनुदान राषि दोगुणी पांच अरब 78 करोड रूपये कर दी गयी है। जखोली में सैनिक स्कूल स्थापित होगा और धनोल्टी की तरह राज्य में जगह-जगह इको पार्क बनाये जायेंगें। रूद्रपुर और हल्द्वानी में कामकाजी महिलाओं के लिये महिला छात्रावास बनेगें। सामान्य वर्ग के निर्धन छात्रों के लिये उच्च षिक्षा को छात्रवृत्ति दी जायेगी और प्रतिभाशाली छात्रों के लिये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये कोचिंग की व्यवस्था की जायेगी।
इस साल इन्वेस्टर मीट की जायेगी और तहसील व ब्लाॅक स्तर तक इंटरनेट कनेक्टिविटी की स्पीड 10 एमबीपीएस किया जायेगा व वीडिया कांफ्रेंसिंग सुविधा बनाई जायेगी। राजकीय मेडिकल अस्पतालों में हीमोफीलिया पीडितों की व्यवस्था की जायेगी। आपातकाल के बंदियांे व उनके आश्रितों को भी पेंशन दी जायेगी। महिलाओं के कल्याण को पंडित दीन दयाल साामाजिक सुरक्षा कोष तथा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिये पंडित दीनदयाल उपाध्याय सुरक्षा बीमा योजना आयेगी। राज्य कौशल योजना को सुधार कर पंडित दीन दयाल उपाध्याय राज्य कौशल योजना षुरू होगी। अभिनव प्रयास के रूप में सडकों के किनारे नलिकायें होंगी जिससे सडकों को बार-बार विभिन्न कार्यों के लिये खोदने की जरूरत नही होगी।
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सन्तुलित बजट से होगा नये उत्तराखण्ड का उदय : मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने वित्तमंत्री प्रकाश पंत को गुरूवार को विधान सभा में वर्ष 2017-18 हेतु प्रस्तुत बजट के लिए बधाई देते हुए इसे एक नये उत्तराखण्ड के उदय का ध्वज वाहक बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘‘इस बजट में किसी भी प्रकार के नये कर का प्रावधान नहीं किया गया है। इसमें गरीबों का ध्यान रखा गया है, किसानों का ख्याल रखा गया है, युवाओं और महिलाओं का ख्याल रखा गया है, पूर्व सैनिकों को ध्यान में रखा गया है, इस तरह के सन्तुलित बजट से एक नये उत्तराखण्ड का उदय होगा।’’
विधान सभा में प्रस्तुत बजट को सन्तुलित बजट बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सबका साथ सबका विकास के भाव को ताकत प्रदान करने वाला बजट है। यह बजट सरकार के दृष्टि पत्र के संकल्प को पूरा करने का एक महत्वपूर्ण इन्स्ट्रूमेंट है। आम आदमी के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई और दवाई सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। बजट में कोई राजस्व घाटा अनुमानित नही है। राजकोषीय घाटा एफआरबीएम एक्ट की निर्धारित सीमा के अन्तर्गत रखा गया है।
बजट में पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढावा देने, कृषि, औद्यानिकी, पर्यटन के माध्यम से लोगों की आजीविका में वृद्धि करने का एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रदेश में आधुनिक कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना और स्किल इण्डिया मिशन को बढ़ावा देने का सराहनीय कार्य किया गया है। बजट में प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने, प्रदेश में शिक्षा एवं उच्च शिक्षा का विकास करने, महिला सुरक्षा एवं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान किये गये हैं। महिलाओं के कल्याण के लिए पण्डित दीनदयाल समाजिक सुरक्षा कोष की स्थापना स्वागत योग्य कदम है। उत्तराखण्ड किसान आयोग के माध्यम से खेती और किसानी को एक नयी ताकत मिलेगी, साथ ही सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड देने का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘‘मैं वित्तमंत्री और उनकी पूरी टीम को विकास के नये आयाम स्थापित करने वाले इस बजट के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ।
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सदन में प्रीतम सिंह ने मुन्ना सिंह चौहान को बोला आप चुप रहें, विद्वता न दिखाये
प्रकरण की चर्चा में दोनों पक्षों में जमकर नोंक झौंक हुई जिसे विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बडी मुश्किल में संभाला। एक बार तो कांग्रेस विधायक करण माहरा के कुमाऊ क वर्तमान मंडलायुक्त के एसडीएम रहते एक टिप्पणी की जिस पर केेबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि यदि मंडलायुक्त इतने ही बुरे थे तो आपकी सरकार ने उन्हे उत्तरकाशी का जिलाधिकारी क्यो बनाया था ? सत्ता पक्ष के महेंद्र भट्ट, सुरेंद्र सिंह जीना, संजय गुप्ता ने भी इस नोक झौंक में बढचढ कर भाग लिया । एक समय तो कांग्रेस अध्यक्ष विधायक प्रीतम सिंह भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चैहान की एक टिप्पणी पर इतने चिढे कि कह बैठे कि आप चुप रहे, अपने को बडा विद्वान न दिखायें ।
उधर, संसदीय कार्यमंत्री प्रकाश पंत की सदन की कार्य नियमावली 30 का उल्लेख करते हुए करण माहरा के मंडलायुक्त कुमाऊ का नामोल्लेख आपत्तिजनक बताये जाने से सहमत होते हुए विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने उनका नाम कार्यवाही से निकालने का निर्देष दिया है।
