देवभूमि मीडिया ब्यूरो। उत्तराखंड सरकार अब पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) वापस नहीं लेगी।
धामी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई एसएलपी को यथावत रखने का फैसला लिया है। जिसके तह्त शासन ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी वापस लेने संबंधी पत्र को निरस्त कर दिया है।
आपको बता दें कि सरकार ने सितंबर में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट के सीबीआइ जांच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाली याचिका को वापस लेने के लिए पत्र लिखा था,जिसे अब निरस्त कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में अंदर खाने इस मामले को लेकर चल रहे विरोध और त्रिवेंद्र सिंह रावत की नाराजगी के बाद धामी सरकार ने ये फैसला लिया है।
