राज्य आंदोलनकारी सरकार की नीतियों से नाराज
देहरादून। अपनी मांगों को लेकर राज्य आंदोलनकारियों का धरना जारी है। उनका कहना है कि लगातार उनकी मांगों को अनसुना किया जा रहा है। वह अपना अधिकार मांग रहे है लेकिन सरकार चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। उनका कहना है कि सरकार के खिलाफ अब आर-पार का आंदोलन किया जायेगा।
यहां शहीद स्थल पर चिन्हित राज्य आंदोलनकारी समिति से जुडे हुए आंदोलनकारी शहीद स्थल पर इकटठा हुए और आंदोलनकारियों को चिन्हित किये जाने की मांग को लेकर अपना धरना आज भी जारी रखा और कहा कि सरकार की ओर से शीइा्र ही कार्यवाही न किये जाने पर आंदोलन को तेज किया जायेगा। उनका कहना है कि वह अपना अधिकार मांग रहे है लेकिन सरकार अभी तक चुप्पी साधे हुए है। उनका कहना है कि सरकार उनके हितों के लिए गंभीर नहीं दिखाई दे रही है जो चिंता का विषय है।
इस अवसर पर समिति से जुडे हुए आंदोलनकारियों द्वारा मांग की गयी है कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिल सके। उन्होंने मांग की है कि दस प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ राज्य आंदोलनकारियो व आश्रितों को दिया जाये। सभी राज्य आंदोलनकारियों को ससम्मान एक समान पेंशन के दायरे में लाया जाये। आज तक जारी शासनादेश सख्ती से लागू करने के निर्देश जारी किये जायें। उनका कहना है कि परिवहन निगम की बसों में आंदोलनकारियों के आश्रितों को भी निशुल्क यात्रा की सुविाा दी जाये। उनका कहना था कि राज्य आंदोलन की गरिमापूर्ण ऐतिहासिक भूमिका को समझते हुए राज्य आंदोलनकारियों की इन मांगों पर शीइा्र नीतिगत निर्णय लिये जायें। उनका कहना है कि सरकार उनके हितों के लिए गंभीर नहीं दिखाई दे रही है जिसके लिए जनांदोलन किया जायेगा।
उनका कहना है कि जिलाधिकारी कार्यालय में आंदोलनकारियों की पेंशन का ड्राफ्ट आने के बाद भी आज तक आंदोलनकारियों के खाते में नहीं डाला गया है जो चिंता का विषय है, उनका कहना है कि पेंशन राशि को शीइा्र ही खातों में नहीं डाला गया तो इसके लिए भी मोर्चा खोला जायेगा। उनका कहना है कि लगातार आंदोलनकारियों के हितों के लिए किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है और जिससे आंदोलनकारियों में रोष बना हुआ है।
उनका कहना है कि दस प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही सरकार की ओर से नहीं की जा रही है यह खेदजनक विषय है। आंदोलनकारी आंदोलनकारियों ने कहा कि यदि शीघ्र ही उनके हितों के लिए और उनकी मांगों पर ठोस कार्यवाही नहीं की गई तो सचिवालय कूच कर घेराव किया जायेगा और इसके लिए जल्द ही रणनीति तैयार की जायेगी। धरने में अशोक कटारिया, जी डी डंगवाल, अनिल वर्मा, जबर सिंह रावत पावेल, गौरा देवी पुण्डीर,धनेश्वरी देवी यान, विनोद असवाल, लोक बहादुर थापा, प्रभा नैथानी, सुरेश कुमार, अभय कुकरेती, बैपारी भुराठा आदि शामिल हुए।
