किसी भी दल द्वारा सरकार न बना पाने के कारण महाराष्ट्र में लगा राष्ट्रपति शासन

राज्यपाल की अनुशंसा पर कैबिनेट ने लगाई मुहर

राष्ट्रपति ने दी मंजूरी, सुप्रीम कोर्ट पहुंची शिवसेना

शिवसेना व राकांपा तय वक्त में बहुमत का आंकड़ा दिखाने में रहीं नाकाम

देवभूमि मीडिया ब्यूरो 

शिवसेना देगी राष्ट्रपति शासन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती !

सुप्रीम कोर्ट में अब शिवसेना की याचिका पर यह तय होना है कि क्या राज्यपाल को शिवसेना और दूसरे दलों को ज्यादा वक्त देना जाना चाहिए था।

इन दलों ने आरोप लगाया है कि भाजपा को 48 घंटे का वक्त दिया गया और इन्हें सिर्फ 24 घंटे का, जो न्यायोचित नहीं है।

वहीं मंगलवार को इस याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी, लेकिन बुधवार को होने की संभावना है।

इसके अलावा शिवसेना दूसरी याचिका दायर कर राष्ट्रपति शासन के फैसले को भी चुनौती देने की तैयारी कर रही है। यह याचिका कब दाखिल की जाएगी, इस पर पार्टी बुधवार को फैसला करेगी।

नई दिल्ली: राजनीतिक उठापटक के अखाड़े के रूप में महाराष्ट्र ने मंगलवार को नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। पहले शिवसेना की जिद और उसके बाद राकांपा और कांग्रेस की रणनीति में प्रदेश की राजनीति इतनी उलझी कि नतीजा आने के एक पखवाड़े बाद आखिरकार वहां राष्ट्रपति शासन लग गया। राज्यपाल के बुलावे पर भाजपा ने सरकार बनाने से इन्कार कर दिया और शिवसेना व राकांपा तय वक्त में बहुमत का आंकड़ा दिखाने में नाकाम रहीं।

वहीं मंगलवार दोपहर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने केंद्र से राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी और कैबिनेट की मुहर लगने के बाद शाम तक राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी भी दे दी। इस दौरान विधानसभा निलंबित रहेगी। हालांकि, शिवसेना सरकार गठन के लिए कम समय दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच गई है, लेकिन मंगलवार को उसकी याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी।

गृह मंत्रलय के अनुसार, महाराष्ट्र के राज्यपाल ने अपनी अनुशंसा में साफ लिखा कि वहां सरकार बनाने की हर कोशिश की गई, लेकिन यह संभव नहीं हो पाया। ऐसे में राष्ट्रपति शासन लगाना ही उचित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स की बैठक के लिए ब्राजील रवाना होने वाले थे, लिहाजा तत्काल कैबिनेट बैठक बुलाकर सिफारिश पर मुहर लगा दी गई।

गौरतलब हो कि पिछले महीने महाराष्ट्र चुनाव का नतीजा आया था और भाजपा-शिवसेना गठबंधन को संयुक्त रूप से बहुमत मिल गया था। लेकिन मुख्यमंत्री पद की जिद में मामला इतना उलझा कि नौ नवंबर को विधानसभा की अवधि खत्म होने तक बात बन ही नहीं पाई। उसके बाद राज्यपाल ने भाजपा को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन पार्टी ने स्पष्ट कर दिया कि उसके पास जरूरी 145 का आंकड़ा नहीं है। हालांकि अटकलें लगाई जा रही थीं कि भाजपा सरकार बनाएगी और मजबूरन शिवसेना साथ आएगी। लेकिन कर्नाटक की घटना से सतर्क भाजपा ने ऐसा नहीं किया।

वहीं राज्यपाल ने दूसरा मौका 56 की संख्या लाकर दूसरे नंबर पर रही शिवसेना को दिया और उन्हें 24 घंटे का वक्त दिया गया। लेकिन सोमवार शाम तक शिवसेना को कांग्रेस और राकांपा का लिखित समर्थन नहीं मिला। शिवसेना की ओर से और 24 घंटे का वक्त मांगा गया जिसे राज्यपाल ने नकार दिया और तीसरा मौका 54 सीटों वाली राकांपा को दिया गया जिसकी मियाद मंगलवार रात 8.30 तक थी। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से राकांपा ने तय अवधि से लगभग नौ घंटे पहले सुबह 11.30 पर ही राज्यपाल कार्यालय को सूचित कर दिया कि उन्हें और वक्त चाहिए। जबकि राकांपा जानती थी कि शिवसेना को भी और वक्त नहीं मिला था।