किसी भी सूरत में विध्वंसकारी प्रोजेक्ट को क्रियान्वित नहीं होने देंगेः मैड
पेड़ों को बांधा गया रक्षा सूत्र और समिति ने दिया धरना
देहरादून ।जाॅलीग्रान्ट एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए दस हजार पेड़ों के कटान को लेकर क्षेत्रीय जनता मुखर हो गयी है। दृष्टिकोण समिति के बैनर तले क्षेत्रवासियों ने आज थानों वन रेंज के दस हजार पेड़ों के संरक्षण हेतु ऋषिकेश रोड,जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के समीप धरना दिया। पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधा गया। दृष्टिकोण समिति के अध्यक्ष मोहित उनियाल ने कहा कि जॉली ग्रांट एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए भारी संख्या में पेडों को काटने की तैयारी की जा रही है जो दुर्भाग्यपूर्ण है।
उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए पूर्व में भी वन के बड़े हिस्से को खत्म किया गया है। अब वन विभाग द्वारा शिवालिक एलीफैंट रिजर्व के 215 एकड़ वन भूमि के हस्तांतरण का प्रस्ताव तैयार किया है। प्रस्ताव के मुताबिक इसमें कुल 9745 पेड़ कटेंगे जिसमें खैर, शीशम, सागौन, गुलमोहर व कई अन्य प्रजाति के पेड़ काटने का प्रस्ताव भेजा गया है। पेड़ों के कटान से वन में मौजूद हाथी, गुलदार, चीतल, सांभर व अन्य वन्य जीवों के भविष्य के लिए बड़ा खतरा पैदा होगा। यही नही एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए दी जाने वाली जमीन राजाजी नेशनल पार्क के इको सेंसेटिव जोन के दस किमी के दायरे में पड़ती है और इसके तीन किमी के दायरे में एलीफैंट कॉरिडोर है। इतनी भारी संख्या में पेड़ो के कटने से डोईवाला व देहरादून क्षेत्र के मौसम में भारी बदलाव होगा। अगर सरकार अथवा बड़े उद्योगपतियों द्वारा कहीं भी किसी बड़े प्रोजेक्ट की तैयारी की जाती है तो क्षेत्रीय जनता व जन प्रतिनिधियों की राय ली जाती है। उन्हें आपत्ति का समय दिया जाता है। मगर एयरपोर्ट के लिए 215 एकड वन व आवासीय भूमि हस्तांतरण करने से पहले क्षेत्र की जनता से राय नही ली गई। दृष्टिकोण समिति व देहरादून से कई अन्य एनजीओ व छात्रों द्वारा जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के समीप चिपको आंदोलन का आगाज करके ह्यूमन चैन बनाई जाएगी ।
विरोध प्रदर्शन में मनीष यादव,अमित सैनी,रवि बिष्ट,राहुल सैनी,सावन राठौर आशिक अली,शुभम काम्बोज,आसिफ हसन,अनीश अहमद,आरिफ अली,लुकमान अहमद,सतनाम सिंह,सूरज भट्ट,आशीष चमोली,प्रतीक बहुगुणा आदि शामिल थे।
देवभूमि मीडिया ब्यूरो
देहरादून । थानो स्थित जंगल के कटान का विरोध करते हुए, देहरादून के शिक्षक छात्रों के संगठन, मेकिंग अ डिफरेंस बाय बीइंग द डिफरेंस (मैड) द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें हवाई अड्डे के विस्तार हेतु जिस सुनियोजित साजिश के तहत देहरादून के आसपास के क्षेत्रों के बचे-कुचे जंगलों को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, इसका तथ्यों के साथ पुरजोर विरोध किया गया। छात्रों ने स्पष्ट किया कि वह किसी भी सूरत में ऐसे विध्वंसकारी प्रोजेक्ट को क्रियान्वित नहीं होने देंगे।
उत्तराखंड वन विभाग एवं उत्तराखंड शासन पर सवाल खड़े करते हुए, मैड के पदाधिकारियों ने कहा कि 10,000 पेड़ों का कटान, वह भी ऐसे क्षेत्र में जो वन्य जीवन बाहुल्य है, जहां पग पग पर हिरण दिखता है, जहां बाघ भी आता जाता रहा है और जहां पर हाथी भी आ जाते हैं, और कई दुर्लभ पक्षी भी देखे जाते हैं, ऐसे क्षेत्र में ऐसे प्रोजेक्ट का आना बहुत निंदनीय कृत्य है।
मैड ने इस बात पर भी आश्चर्य प्रकट किया कि सरकार को हवाई अड्डे के विस्तार हेतु कहीं और जमीन नहीं मिली। मैड ने अवगत कराया कि वर्तमान में जौली ग्रांट एयरपोर्ट डोईवाला में स्थित है और सरकार चाहती तो निजी भूमि का क्रय कर सकती थी और हवाई अड्डे को वहां बना सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इस मुद्दे पर, मैड, की ओर से कई संस्थाओं के साथ वार्ता की जा चुकी है और प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखंड वन विभाग जयराज से वार्ता कर उन्हें भी ज्ञापन सौंपा गया हैं।
मैड की ओर से इस पर भी ध्यान आकर्षित किया गया कि जो इस योजना को पर्यावरण पर प्रभाव के नजरिए से अध्ययन कर रही कंपनी है, ग्रीनसी इंडिया कंसलटिंग प्राइवेट लिमिटेड, गाजियाबाद, उसकी ओर से एक बेहद झूठी रिपोर्ट तैयार की गई है जिसमें कहां गया है कि जिस जगह पर यह विध्वंसकारी योजना लाई जा रही है, वहां ना कोई घना जंगल है और न ही वहां पर शेड्यूल वन फौना हैं। शेड्यूल वन फौना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 मे दिए प्रावधानों के अनुसार सुरक्षित है। ऐसा परिलक्षित होता है कि सरकार द्वारा उत्तराखंड के वनों का सुनियोजित साजिश के तहत विनाश किया जा रहा है। ऐसा करने से हाथियों की जो पौराणिक काल से एक पथ होता था जहां वो टनकपुर बॉर्डर से नेपाल तक चले जाते थे, उसमें और अवरोध पैदा हो जाएगा। पहाड़ों में चिकित्सा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं से अलग हटकर, सरकार को अपनी मूर्खता के आयाम कम करने की कोशिश करनी चाहिए।
