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बजट में न पलायन रोकने की नीति है और न रोज़गार पैदा करने की कोई बात : हरीश रावत

  • गैरसैंण पर भाजपा की चुप्पी संदेहास्पद 

देहरादून : पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार ने कहा त्रिवेन्द्र सरकार ने दो इतिहास बनाए हैं। उन्होंने जहाँ एक तरफ  गैरसैंण में बजट पेश कर इतिहास बनाया है जिसके लिए उन्हें बधाई देता हूँ।साथ ही  मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि इसकी शुरुआत उन्होंने अपने शासनकाल ही कर दी थी क्योंकि जब उन्होंने प्रस्ताव रखा था अगला बजट होगा वह गैरसैंण में होगा। इसे पूरे सदन ने स्वीकार किया था। उन्होंने गैरसैंण में बजट पेश करने पर त्रिवेंद्र रावत सरकार को बधाई दी और साथ ही यह भी कहा कि उन्होंने ही इसकी आधारशिला उन्होंने ही रखी थी।

उत्तराखंड सरकार के बजट पर devbhoomimedia.com से फ़ोन से हुई बातचीत में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि त्रिवेंद्र सरकार ने यह दूसरा इतिहास यह बनाया है जबकि इस बजट में कुछ भी खास  नहीं है जिस पर वे भाजपा सरकार की पीठ थपथपा सकें।  उन्होंने कहा यह बजट पिछले बार के बजट की तरह से खोखला है। इसमें पलायन को रोकने के लिए कोई नीति नहीं है, रोज़गार पैदा करने के लिए कोई तरीका तक नहीं बताया गया है। उन्होंने कहा इसके अलावा वित्त मंत्री ने बजट में यह भी नहीं बताया कि वे प्रदेश की आय को कैसे बढ़ाया जाएगा।

पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि जिन योजनाओं को  हमारी सरकार ने उत्तराखंड की भलाई के लिए शुरू किया था सरकार ने उन योजनाओं पर भी कोई कार्य नहीं किया । उन्होंने कहा कि मौजूदा वित्त मंत्री का दावा है कि वे कौशल विकास के जरिये अगले एक साल में एक लाख से अधिक बेरोजगारों का कौशल विकास करेंगे। उन्होंने कहा कि वे वित्त मंत्री से पूछना चाहते हैं कि पूरी कौशल विकास योजना में 10 फ़ीसदी से भी अधिक लोगों को रोजगार नहीं मिला तो वित्त मंत्री अपने यहां पर एक लाख से अधिक रोजगार कैसे दे सकते हैं। इस सवाल का जवाब उन्हें देना होगा। 

उन्होंने कहा प्रदेश की आय के स्रोत को लेकर वित्त मंत्री ने बजट में कुछ नहीं कहा। अगर वह कोई केंद्रीय योजना के ज़रिये पैसा लाते हैं तो उसका भी ज़िक्र बजट में करना चाहिए था जो उन्होंने नहीं किया. हरीश रावत ने कहा कि पूरा बजट एकदम बिल्कुल खोखला है, उत्तराखंड के लिए इसमें कुछ नहीं है। सरकार ने तो यह भी नहीं बताया है कि गैरसैंण को किस तरीके से विकसित किया जाएगा जिसको लेकर बीते 20 मार्च से सूबे के आंदोलनकारी आंदोलनरत हैं।  

  • कांग्रेस ने बजट को दिशाहीन और विकास विरोधी बताया 

उत्तराखण्ड प्रदेश कांग्रेस  अध्यक्ष प्रीतम सिंह  ने उत्तराखण्ड सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 के लिए प्रस्तुत बजट को दिशाहीन, प्रतिगामी, विकास विरोधी तथा आम आदमी के हितों के खिलाफ बेरोजगारी व मंहगाई बढ़ाने वाला बजट बताया है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने राज्य विधानसभा में प्रस्तुत बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने सदन में जो बजट प्रस्तुत किया है वह दिशाहीन, प्रतिगामी, विकास विरोधी, बेरोजगारी व मंहगाई बढ़ाने वाला तथा राज्य की आर्थिक वृद्धि पर चोट पहुंचाने वाला है। राज्य के वित्त मंत्री ने बजट में नई बोतल में पुरानी शराब वाला फार्मूला अपनाया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये बजट में नया कुछ भी नहीं है। इस बजट से बेरोजगारी व मंहगाई बढ़ने के साथ ही आम आदमी के सिर पर करों का बोझ बढेगा।

 प्रीतम सिंह ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्श 2018 के लिए सभी क्षेत्रों में निराषाजनक बजट प्रस्तुत किया गया है। बजट में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। बजट का आकार बढ़ाया गया है परन्तु आय के श्रोत नहीं बताये गये हैं। बजट में ऐसे विभाग जो गांव, गरीब, दलित व कमजोर तबके को लाभ पहुंचाने वाले हैं उनके बजट जैसे कृशि विभाग, समाज कल्याण विभाग, एस.सी.पी., एस.टी.पी., स्वास्थ्य, षिक्षा, सड़क, बिजली, पानी तथा पंचायतों के बजट में कुछ नहीं किया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन रोकने के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया, बजट में पयर्टन, महिलाओं, नौजवानों के भविश्य की घोर उपेक्षा की गई है। विगत वर्श की भंाति इस बजट में भी गरीब छात्र-छात्राओं को लैपटाॅप, स्मार्ट फोन तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में एयर ऐम्बुलेन्स की की कोरी घोशणायें की गई है।
प्रदेष कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि गैरसैण उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन की भावना है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने उत्तराखण्ड राज्य निर्माण की अवधारणा को साकार रूप देने एवं जनभावनाओं के अनुरूप गैरसैण में विधानसभा भवन का निर्माण करवाते हुए माह नवम्बर, 2015 में गैरसैण में विधानसभा सत्र आहुत किया गया इसी के साथ राज्य विधानसभा में वर्श 2017 का बजट सत्र गैरसैण में आहुत करने का संकल्प पारित किया गया था। परन्तु वर्तमान सरकार ने राज्यपाल अभिभाशण में मिनी सचिवालय का जिक्र करते हुए राज्य निर्माण की भावना का अपमान किया है।

श्री प्रीतम सिंह ने कहा कि वित्तीय वर्श 2018-19 का बजट प्रस्तुत करने से पहले सरकार ने षराब के दाम पडोसी राज्यों से अधिक करके तथा बार लाइसेंस की फीस साढे तीन लाख से बढाकर पांच लाख करके राज्य के पर्यटन व्यवसाय को नुकसान पहुंचाने के साथ-साथ राज्य में षराब की तस्करी को बढ़ावा देने के रास्ते खोल दिये हैं। साथ ही खनन सामग्री के दाम कई गुना बढ़ाकर तथा खनन सामग्री राज्य से बाहर बेचने पर प्रतिबन्ध लगाकर सरकार ने अवैध खानन को बढ़ावा देने के रास्ते खोल दिये हैं।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बजट की कटु आलोचना करते हुए कहा कि जैसी आशंका थी वह इस बजट में साबित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार शराब व खनन माफिया के हाथ की कठपुतली बनकर रह गई है। राज्य सरकार ने अपने इस बजट में भी कोई ऐसी योजना लागू नहीं की जिसको यह सरकार अपने एक बडी उपलब्धि के रूप में गिनाते हुए समाज के बड़े वर्ग को लाभ पहुंचाने वाली येाजना के रूप में प्रचारित कर सके। वित्त मत्री ने अपने बजट भाषण में समाज के कमजोर तबके, बेरोजगार, महिलाओं का ध्यान रखने की बजाय राज्य सरकार के महिमा मण्डन का विशेष ध्यान रखा। जीरो टाॅलिरेंस जैसे राज्य सरकार के वादे उनके अन्य वादों की भांति चुनावी जुमले साबित हुए हैं।

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