मंत्री वेतन भत्तों का टैक्स अब सरकार नहीं मंत्री खुद भरेंगे

राज्य सरकार बीते ढाई साल से पानी को लेकर कर रही है  अच्छा काम

देवभूमि मीडिया ब्यूरो 

10 किमी के दायरे में 2020 तक लोगों को मिलेगा उपचार: मुख्यमंत्री

अल्मोड़ा : मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि स्वास्थ्य शिक्षा में राज्य सरकार बेहद अच्छा काम कर रही है। हम प्रयास कर रहे हैं कि साल 2020 में सूबे के प्रत्येक 10 किमी के अंदर लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिले। नशे की श्रेणी से बाहर जो भांग है उससे कपड़ा और कागज बनाने के लिए सरकार तेजी से काम कर रही है।

गोविंद बल्लभ राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान में आयोजित कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बीते ढाई साल से पानी को लेकर बेहद अच्छा काम रही है। अल्मोड़ा जिले के कोसी क्षेत्र में भी इसके लिए अभियान चलाया गया। पौंधरोपण किया गया। चाल- खाल बनाने का भी काम किया गया। हम बारिश के पानी को एकत्र करने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्च शिक्षा में भी स्मार्ट कक्षाएं शुरू की जा रही हैं।

वहीं सीएम त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि अल्मोड़ा में हार्ट केयर सेंटर पहले यहां पर डॉक्टर थे वह डिप्लोमा धारी थे। आज यहां पर डिग्री वाले डॉक्टर आ गए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग इस सेंटर मोटा प्रोफिट भी कमा रहे थे। उन्होंने कहा कि हम प्रत्येक व्यक्ति को बेहतर उपचार देंगे।

प्राधिकरण में थोड़ा दिक्कत है: सीएम 

त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि पहाड़ में प्राधिकरण को लेकर थोड़ा दिक्कत है। मैं भी ये मानता हूं। मेरी जानकारी में भी ये बात है। लेकिन कोर्ट के नियम के बाद ही प्राधिकरण को लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि हम प्राधिकरण में जो दिक्कत आ रही है। उसके दूर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कुछ कंपनियों से भी बात की जा रही है। सीएम ने यह भी कहा कि व्यवस्थित विकास के लिए यह बेहद जरूरी है।

अल्मोड़ा :  पंचायत चुनाव आचार संहिता के बाद यह पहली मंत्रिमंडल की बैठक जीबी पंत हिमालय पर्यावरण सतत विकास संस्थान कोसी कटारमल पहुंचे।  जहाँ मंत्रिमंडल की बैठक हुई बैठक में 15 प्रस्तावों पर मुहर लगी। 

1.सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय को मंजूरी ।

2. जल नीति 2019 को मंजूरी  : उत्तराखंड में नई जल नीति 2019 तैयार की गई, जिसमें समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर जल का उपयोग करना। राज्य के समस्त जल संसाधनों को संरक्षित करना। सभी नागरिकों के आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करना, फसल चक्र को अपनाना, पर्यावरण को संतुलित करना आदि बाते हैं।

3. पी.पी.पी. मोड नीति 2012 में संशोधन।

4. राज्य की आई.टी.आई. में फीस वृद्धि को मंजूरी, फीस वृद्धि के फल स्वरुप मिलने वाले राजस्व का कुछ हिस्सा आई.टी.आई. व कुछ हिस्सा राजकोष में जमा होगा। आई .टी.आई. के स्तर को सुधारने के लिए राज्य सरकार इस राशि का उपयोग करेगी। कई दशकों से इसके शुल्क में कोई बढ़ोतरी नही हुई थी। पहले यह शुल्क 40 रुपये महीना था अब 3900 रुपए मासिक होगा। इस बड़े हुए शुल्क से प्रदेश के आईटीआई संस्थानों का स्तर सुधारा जाएगा।

5. जंगली जानवरों से जान -माल की हानि का मुआवजा अब वन विभाग के जगह आपदा के फंड से मिलेगा । जंगली जानवरों से हुई प्राकृतिक क्षति की भरपाई पहले वन विभाग करता था, अब इसका मुवावजा आपदा विभाग देगा। भारत सरकार आपदा के मानकों में परिवर्तन करने वाली है, इसलिए राज्य सरकार ने जनता के हित में यह व्यवस्था की है।

6. टिहरी झील के पास आइटीबीपी के एडवेंचर सेंटर को मंजूरी। इसमें जब तक भूमि उपलब्ध ना हो  तब तक पर्यटन विभाग के भवनों का उपयोग किया जाएगा। आईटीबीपी का साहसिक प्रशिक्षण सेंटर टिहरी में खोला जाने लो मंजूरी ।

7. डॉ आर.एस. टोलिया प्रशासकीय अकादमी नैनीताल की सेवा नियमावली को मंजूरी ।

8. मंत्री अब स्वयं अपना इनकम टैक्स भरेंगे।

9. राज्यपाल सचिवालय और राजभवन की अब से एक ही नियमावली होगी। राजभवन और सचिवालय के कर्मचारियों की सेवा नियमावली की विसंगति को देखते हुए अब दोनों जगहों की कर्मचारी सेवा नियमावली को एक समान कर दिया है।

10. पंडित दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास नियमावली में संशोधन। अब पुराने घर के नवीनीकरण अथवा उसमें सुविधाएं बढ़ाने के लिए 143 की जरूरत नहीं, बैंक से ऐसे होमस्टे को अब मिल सकेगा लोन।

11. मोटरयान नियमावली में संशोधन, अब 30 दिन के भीतर संबंधित थाने को रिपोर्ट देनी अनिवार्य होगी।

12. उत्तराखंड डेयरी सहकारी फेडरेशन के तहत उच्च प्राथमिक व प्राथमिक स्कूलों के लगभग 6 लाख बच्चों को सप्ताह में 1 दिन पोस्टिक दूध मिलेगा। स्कूलो में मध्याह्न भोजन के दौरान अब उत्तराखंड सहकारी योजना के तहत हफ्ते में एक बार बच्चों को मीठा दूध दिया जाएगा।

13. पशुपालन विभाग के तहत वैक्सीनेटर सेवा नियमावली को मंजूरी।

14. उत्तराखंड राजस्व अभिलेख 2019 का प्रख्यापन किया गया , इसके लिए प्रदेश में 10 सदस्य कमेटी बनेगी और जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी।

15 .  सरकार ने होम स्टे के दायरे में बढ़ोतरी करते हुए पुराने भवनों को भी इसके दायरे में लिया गया है। अब लोगों को पुराने भवनों की साज-सज्जा एवं शौचालय निर्माण के लिए आसानी से ऋण उपलब्ध हो जाएगा।