शराब को महँगी करने के साथ ही बढ़ाई गयी विधायक निधि
देहरादून : विधानसभा सत्र के आहूत होने के कारण सरकार ने मंत्रिमंडल के बैठक की जानकारी तो नहीं दी लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में विधायक निधि को बढ़ाते हुए राज्य के विधायकों की विधायक निधि को तीन करोड़ 75 लाख रुपये कर दिया गया है। यह राशि पहले पौने तीन करोड़ रुपये थी। वहीँ इसके साथ ही मंत्रिमंडल की बैठक में सितारगंज चीनी मिल को बंद करने का फैसला लिया गया है। इस मिल के 500 कर्मचारियों को वीआरएस दिया जाएगा। कैबिनेट बैठक में ये फैसले लिए गए। सूत्रों के अनुसार बैठक में 18 विभिन्न मुद्दे आए थे। इनमें 16 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। कैबिनेट में अनुपूरक बजट का प्रस्ताव नहीं आया।
वहीँ मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने आबकारी एक्ट की धारा-28 को संशोधित करते हुए राज्य में शराब पर वन टाइम उत्पादन शुल्क को बढ़ा दिया है। वर्तमान में ह्विस्की-200, बीयर-60 और प्रिरट, वाइन, रम और ब्रांडी का शुल्क 600 रुपये है। अब इसमें 300 से 1500 रुपये तक की वृद्धि कर दी गई है। यह अगले सत्र से लागू होगा।
कैबिनेट के अन्य फैसलों में ……
- कौशल विकास और सेवायोजन विभाग का गठन
- मदरसा परिषद नियमावली में संशोधन, अब केवल अध्यक्ष पद रहेगा।
- लोक सेवा आयोग का 2016-17 का प्रत्यावेदन मंजूर
- गढ़वाल और कुमाऊं में स्थापित होंगे पुलिस शिकायत प्राधिकरण के कार्यालय, रिटायर जज की अध्यक्षता में दो सदस्यीय ढांचा होगा
- औली इंटरनेशनल स्कीइंग के लिए 12 करोड़ का बजट मंजूर
- उत्तराखंड आधार विधेयक को मंजूरी
- सराय एक्ट में बदलाव, होटलों का रजिस्ट्रेशन पर्यटन विभाग में ही होगा
- गन्ना मूल्य में नौ रुपये का इजाफा
- लोक सेवा आयोग का 2016-17 का प्रत्यावेदन मंजूर
- एनआईएम को नियमों में छूट नहीं, विभागीय सहमति पर ही मिलेंगे काम
