अवैध खनन में लिप्त कारोबारियों को उच्च स्तरीय राजनैतिक संरक्षण: किशोर
बाजपुर । पीसीसी अध्यक्ष किशोर उपाध्याय के नेतृत्व में कांगे्रसी नेताओं ने खनन माफिया द्वारा वन दारोगा की निर्ममता पूर्वक हत्या की निंदा की है। वहीं सोमवार को कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने बाजपुर निवासी शोक संतप्त परिजनों से भेंट कर उनका ढाढ़स बंधाया। पीसीसी अध्यक्ष की ओर से सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को पत्र लिखकर खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने और मृतक आश्रितों को उचित मुआवजा राशि प्रदान करने का अनुरोध किया है।
किशोर उपाध्याय के नेेतृत्व में वरिक्ष्ठ कांग्रेसजनों के प्रतिनिधिमण्डल ने घटना स्थल का दौरा करने के उपरांत मृतक वन कर्मी के परिजनों से मुलाकात कर उनका हाल जाना तथा उन्हें सांत्वना दी। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में उपाध्याय ने कहा कि 24 मार्च को रामनगर वन प्रभाग में कार्यरत कर्मी पहलवान सिंह पुत्र स्व$ श्री मान सिंह, निवासी ग्राम केला बनवारी, बाजपुर जिला उधमसिंहनगर की अवैध खनन में लिप्त अपराधियों द्वारा ट्रैक्टर के नीचे दबाकर हत्या कर दी गई। अवैध खनन में लिप्त अपराधियों के हौसले कितने बुलंद है, ये इस घटना से साक्षात प्रतीत होता है।
उपाध्याय ने कहा कि मैं कांग्रेस के वरिठ नेताओं के प्रतिनिधिमण्डल के साथ आज पहलवान सिंह के परिजनों से मिलने ग्राम केला बनवारी गया और उनकी पारिवारिक स्थिति को देखकर अत्यंत कष्ट हुआ। स्व$ पहलवान सिंह के परिवार में उनकी विधवा पत्नी बंसो बाई के अलावा 6 पुत्रियां एवं एक नाबालिग पुत्र मेजर सिंह है, जो कि अभी कक्षा 8वीं में अध्ययनरत है। परिवार में स्व. पहलवान सिंह ही कमाने वाले थे जिससे परिवार का भरण-पोषण होता था। वहां पर स्थानीय निवासियों से भी मेरी बातचीत हुई और सबका मानना है कि अवैध खनन में लिप्त कारोबारियों को उच्च स्तरीय राजनैतिक संरक्षण प्राप्त है जो कि पूरे प्रदेश के लिए अत्यंत चिन्ता का विषय है।
उनका कहना कि दु:खद पहलू यह है कि स्व$ पहलवान सिंह वन विभाग के कर्मचारी थे और सरकार द्वारा मामले में लिप्त अपराधियों के विरूद्घ कार्रवाई करने की बजाय वन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्घ कार्रवाई की गई।
उपाध्याय ने मृतक वन कर्मचारी के परिजनों को दस लाख मुआवजा देने की मांग की है। साथ ही कहा कि स्व$ पहलवान सिंह के पुत्र मेजर सिंह की आगे की शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार उठाए। साथ ही परिवार को स्व$ पहलवान को मिलने वाले मासिक वेतन के बराबर पेंशन प्रदान की जाए। उपाध्याय ने यह भी कहा कि पूरे प्रदेश में अवैध खनन पर रोक लगाना सरकार का पहला कर्तव्य होना चाहिए तथा अवैध खनन में सम्मिलित तत्वों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ अवैध खनन माफिया को संरक्षण देने वाले राजनैतिक व्यक्ति चाहे वे कितने ही उच्च पदों पर क्यों न हो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाय। क्योंकि वहां पर लोगों के मन में यह संदेह है कि आपके मंत्रिमण्डलीय सहयोगियों का अवैध खनन के संदिग्ध अपराधियों को संरक्षण प्राप्त है। अत: प्रदेश में भय और भ्रष्टाचार मिटाने का शुभारम्भ अगर आप अपने मंत्रिमण्डल से करेंगे तो तभी आप अपने बचनों की रक्षा कर सकेंगे।
