उपवास के बजाए पश्चाताप करें हरीश रावत : भाजपा

कोविड की गाइड लाइन के तहत राज्य के महत्वपूर्ण ऑफिस और प्रतिष्ठानों में सोशल डिस्टेन्स के तहत किया जा रहा है कार्य 

हरदा की चेतावनी : यदि इस हफ्ते के अंत तक सचिवालय में प्रवेश पर प्रतिबंध नहीं हटाया गया तो किया जाएगा उपवास 

देवभूमि मीडिया ब्यूरो 

हरदा ने आखिर क्यों किया एक बार फिर उपवास रखने की घोषणा 

सचिवालय में आम लोगों की प्रवेश पर रोक के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने विरोध स्वरूप उपवास करने की चेतावनी दी है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से माल्टा-नीबूं पर समर्थन मूल्य के साथ कुछ बोनस भी तय करने की सलाह दी है।

हरीश रावत ने कहा कि सरकार ने सचिवालय में आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगाई हुई है। अब जब कोरोना काल के दिनों में सभी क्षेत्रों को खोल दिया गया तो फिर भला सचिवालय में ऐसा क्या खतरा है ? उन्होंने कहा आम आदमी अपने काम के लिए सचिवालय आता है, यहां प्रवेश ही बंद हैं। रावत ने चेतावनी दी कि यदि इस हफ्ते के अंत तक सचिवालय में प्रवेश पर प्रतिबंध न हटाया गया तो उसके खिलाफ उपवास किया जाएगा।

रावत ने कहा कि माल्टा-नींबू को खरीद केंद्रों पर ही सात और चार रुपये प्रति किलो खरीदा जा रहा है। खरीद केंद्र पर आते आते तो ढुलाई ही ज्यादा पड़ जाती है। रावत ने सरकार से मांग की कि वो ढुलाई का खर्च खुद उठाए और नींबू-माल्टे पर बोनस की घोषणा भी करे। इसी से पहाड़ के फलों को बचाया और बढ़ाया जा सकता है।

देहरादून : भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री बंशीधर भगत ने कहा की सचिवालय खुलने के मुद्दे पर उपवास् की धमकी देने वाले पूर्व सीएम हरीश रावत को अब पश्चाताप करना चाहिए।

उन्होंने कहा की कोविड की गाइड लाइन के तहत राज्य के महत्वपूर्ण ऑफिस और प्रतिष्ठानों में सोशल डिस्टेन्स के तहत कार्य किया जा रहा है, इसलिए इस पर राजनीति नही होनी चाहिए। बेहतर होता कि रावत अपने कार्यकाल में घपले घोटालो से राज्य की आर्थिक हालात को चौपट करने की आत्मग्लानि और पश्चाताप के लिए धरने पर बैठते।

उन्होंने कहा क़ि भाजपा शासन में आम फरियादियो के लिए मुख्यमंत्री, मंत्री, तथा जिम्मेदार अधिकारियो के दरवाजे हमेशा खुले है साथ ही आवश्यक कार्यों के लिए सचिवालय में भी आम आदमी को पास दिए जारहे है ।

श्री भगत ने कहा कि मुख्यमंन्त्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व प्रदेश में ईमानदार व जीरोटोलरैंस की सरकार शुरुआत से ही प्रदेश में सुशासन और पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध है इसी के चलते दलाल और बिचौलिये अब परेशान है।

पूर्ववर्ती सरकार के समय दलाल बैखोफ सचिवालय, विधानसभा में आवाजाही करते रहे है और नौजवानों के साथ ठगी के कई मामले सामने आये है। इसके अलावा ट्रान्सफर पोस्टिंग के धंधे पर भी रोक लगी है।

भाजपा ने किसान, खेती, बागवानी और युवाओ के हित में कई क्रांतिकारी निर्णय लिए जो कि राज्य के विकास में मील का पत्थर साबित होगा।