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नहीं बनेगा हड़ताली प्रदेश उत्तराखंड सरकार ने लिए कठोर निर्णय !

  • त्रिवेंद्र कैबिनेट ने लिए अहम निर्णय

देहरादून :  जौलीग्रांट एयरपोर्ट अब पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी बाजपेयी के नाम पर जाना जाएगा। उत्तराखण्ड कैबिनेट की बैठक में एयरपोर्ट का नाम बदलने पर मुहर लगी। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में शीतकालीन विधानसभा सत्र के दौरान अनुपूरक बजट पेश करने पर भी मुहर लगी है। इस बार विधानसभा में 2175 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की अध्यक्षता में सीएम आवास में आयोजित कैबिनेट बैठक में 29 में से 27 फैसलों पर निर्णय लिए गए । बैठक में कैबिनेट मंत्री प्रकाश पन्त, मदन कौशिक, अरविंद पाण्डेय, हरक सिंह रावत, यशपाल आर्य, सुबोध उनियाल मौजूद रहे। मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने अब हड़ताल पर जाने के दौरान कर्मचारियों के वेतन काटे जाने का निर्णय लिया है, इसके पीछे सरकार का सूबे को हड़ताली प्रदेश बनने से रोकने का इरादा है। वहीं सरकार से सेवा के अधिकार अधिनियम पर मजबूती से कदम बढ़ाते हुए मध्यप्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड लोक सेवा अभिकरण की स्थापना को हरी झंडी दे दी है ,इसके लिए एक कॉल सेंटर की स्थापना की जाएगी जिसमें 50  लोग सूबे की जनता की समस्याओं को सुनेंगे। बैठक में कुल 29 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिसमे 2 बिंदुओं को स्थगित किया गया।

उत्तराखण्ड कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

विधानसभा के शीतकालीन सत्र को मिली मंजूरी। 4, 5 और 6 दिसम्बर को शीतकालीन सत्र आहूत

अनुपूरक बजट पर कैबिनेट की लगी मुहर

विधानसभा में 2175 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा

जौलीग्रांट एयरपोर्ट का नाम बदलकर पूर्व पीएम स्व. अटल बिहारी बाजपेयी के नाम पर रखा गया

जन शिकायतों के निस्तारण के लिए उत्तराखण्ड लोक सेवा अभिकरण के गठन और संचालन को मंजूरी

विदेश में नौकरी के इच्छुक लोगों की भर्ती के लिए उपनल को किया गया अधिकृत

उत्तराखंड पुलिस आरमोरर शाखा की नियमावली को मंजूरी

पंचायती राज विधेयक में किया गया संशोधन, अब एक साथ दो पदों पर नहीं रह सकते पंचायत प्रतिनिधि

प्रदेश के हड़ताली कर्मचारियों पर सरकार सख्त, भविष्य में हड़ताली कर्मचारियों को नहीं मिलेगा उपार्जित अवकाश

हाईकोर्ट के जजों को इलाज के लिए मंत्रियों की तरह मिलेगी सुविधा

काशीपुर में 7450 वर्ग मीटर औद्योगिक भूमि को अस्पताल के प्रयोग के लिए अनुमति

टीएचडीसी, देहरादून और गोपेश्वर पालीटेक्निक संस्थानों में 173 पदों की भर्ती के लिए अनुमति

कृषि मंडी समिति द्वारा विपणन बोर्ड को दिए जाने वाले अंशदान में संशोधन। एक करोड़ की आय पर नहीं देना होगा अंशदान

आपदा प्रबंधन के अंतर्गत सेवा नियमावली को मंजूरी

लोक सेवा आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन को विधानसभा के पटल पर रखने को मंजूरी

काशीपुर में बन रहे फूड पार्क के लिए ग्रीन बेल्ट के सम्बंध में दी गयी छूट

आयुर्वेद विश्वविद्यालय में अधिनियम संशोधन को मंजूरी

लोक निर्माण विभाग के सम्बन्ध में कैबिनेट मंत्री प्रकाश पन्त की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक और सुबोध उनियाल को बनाया सदस्य

वित्त विभाग के अंतर्गत ऑडिट शाखा के पुनर्गठन को मंजूरी

राज्य विधिक प्राधिकरण के तहत निशुल्क कानूनी सहायता के लिए निशुल्क सेवा की सीमा एक लाख से बढ़ाकर की गई तीन लाख

हाईकोर्ट के महाधिवक्ता की मांग पर सरकार ने 14 पदों को बढ़ाने की दी मंजूरी

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