कैबिनेट निर्णय : राज्य ने केंद्र को भेजे अपने सुझाव : धार्मिक यात्रा को लेकर केंद्र के निर्देशों पर होगा काम

किसानों-व्यवसायिक उपभोक्ताओं को मिलेगी बिजली बिल में छूट

देवभूमि मीडिया ब्यूरो

देहरादून : राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए की महत्वपूर्ण निर्णय :-

कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए सरकारी प्रवक्ता व मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि प्रदेश में जिलेवार प्रवासी उत्तराखंड वासियों की हो रही है वापसी के क्रम में अब तक 57,496 लोग सरकारी सुविधा से घर पाने घरों को पहुंच चुके है।

उन्होंने बताया कि अपने निजी वाहनों से भी हजारों की संख्या में प्रवासी लोग उत्तराखंड पहुँच चुके हैं जिन्हे जांच के बाद आगे जाने दिया जा रहा है। उन्होंने बताया सिक्किम से भी दस लोग उत्तराखंड पहुंचे हैं,जबकि सबसे ज्यादा आवेदन दिल्ली  और मुंबई से उत्तराखंड वापसी हेतु मिल रहे हैं।

उन्होंने बताया कि भारत सरकार के अधिनियम कृषि उपज एव पशुधन संविदा एव खेती सेवाएं अधिनियम 2018  को प्रदेश मंत्रिमंडल ने अध्यादेश के रूप में सरकार कैबिनेट में लेकर उसे मंजूर कर दिया है। इससे प्रदेश के किसानों को कई सुविधाएँ मिल सकेंगी।

वहीं उद्योगों के लिए बायलर अधिनियम 1923  में बायॉलर जांच की छूट सीमा अपर से जून तक तीन महीने के लिए बढ़ाया गया है।  वहीँ  इसकी जांच की व्यवस्था में भी  संसोधन किया गया है। अब यह जांच किसी इंस्ट्रक्टर या थर्ड पार्टी से भी की जा सकेगी।

शासकीय प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि पर्यटन गतिविधियां बंद होने से 25000 से अधिक होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों को बिजली बिलों की अदायगी में दिक्कतें आ रही थीं। इनके अप्रैल से जून तक के बिलों के फिक्सड चार्ज में पूरी तरह छूट देने का निर्णय लिया गया है। वहीँ किसानों को निजी नलकूप श्रेणी के 20,000 उपभोक्ताओं के लिए मिली राहत,जबकि तीन माह के अधिभार को राज्य सरकार ने किया माफ।

प्रवक्ता ने जानकारी दी कि कोरोना महामारी के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़े असर और सुझाव देने को पूर्व मुख्य सचिव इंदु कुमार पांडे की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट कैबिनेट को सौंपी। इसमें एमएसएमई, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों समेत अन्य स्तर पर पड़े असर की जानकारी के साथ ही सुझाव भी दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने मंत्रिमंडलीय उपसमिति भी गठित की है, जिसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। दोनों समितियों की रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद सरकार आगे कदम उठाएगी।

कैबिनेट के अन्य मुख्य बिंदु जिनपर हुआ विचार :-

• उत्तराखंड में संविदा खेती को भी कानूनी जामा पहनाने को कैबिनेट की मंजूरी

• कृषि उपज और पशुधन संविदा खेती और सेवाएं एक्ट लागू करने को अध्यादेश

• प्रदेश में बॉयलर एक्ट के अंतर्गत नवीनीकरण की वैधता तिथि 30 जून तक बढ़ाई

• नवीनीकरण को सरकारी-निजी इंस्पेक्टर या थर्ड पार्टी किसी से भी जांच की छूट

• स्वास्थ्य विभाग में निदेशालय और जिला स्तर पर लिपिक संवर्ग का एकीकरण

• आर्थिक पैकेज की घोषणा के लिए कैबिनेट का प्रधानमंत्री के प्रति धन्यवाद ज्ञापित

• कोरोना से अर्थव्यवस्था पर पड़े असर के मद्देनजर गठित इंदु कुमार कमेटी ने सौंपी रिपोर्ट