नगर निकायों की सीमा विस्तार का पुरजोर विरोध करेगी कांग्रेसः प्रीतम सिंह 

• पीसीसी अध्यक्ष बोले, मंत्रियों व विधायकों पर नहीं है मुख्यमंत्री का नियंत्रण 
• सरकार भूमि घोटाले की सीबीआई जांच कराने में असहज

देहरादून । प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व विधायक प्रीतम सिंह ने उत्तराखण्ड सरकार द्वारा नगर निकाय की सीमा विस्तार के निर्णय पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का कोई न्याय नहीं हो पायेगा। उनका कहना है कि सरकार के इस निर्णय का पुरजोर विरोध किया जायेगा।

कांग्रेस भवन में पत्रकारों से बातचीत करते उन्होंने कहा कि सरकार ने नगर निगमों और नगर निकायों से कोई बातचीत तक नहीं की है और आनन-फानन में यह सीमा विस्तार का निर्णय लिया गया है। उनका कहना है कि सीमा विस्तार में ग्रामीण क्षेत्रों के साथ न्याय किसी भी प्रकार का न्याय नहीं हो पाये। उनका कहना है कि सरकार पहले सीमा विस्तार के लिए जरूरी कदम उठाने होंगें और उसके बाद सीमा विस्तार की सोचनी चाहिए और पूर्व में जिन गांवों को नगर निगम में शामिल किया गया आज तक उन गांवों में किसी भी प्रकार का कोई विकास नहीं हो पा रहा है।

उन्होंने कानून व्यवस्था पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि आज बीजेपी के लोग कानून व्यवस्था की धज्जियां  उड़ा रहे है और उन पर किसी भी प्रकार की कोई लगाम नहीं लगाई जा रही है। उनका कहना है कि हरिद्वार में बीजेपी के कई गुटों की आपसी द्वंद हो रहे है और रिपोर्ट होने के बावजूद भी शासन प्रशासन किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं कर पा रहा है।

उनका कहना है कि एबीवीपी कार्यकर्ताओं और विधायक यतीश्वरानन्द के बीच विवाद होने पर तथा मंत्री व मेयर के कार्यकर्ताओं के बीच भी विवाद हो गया और लगातार कानून व्यवस्था की धज्जियां उडाई जा रही है। उन्होंने इसी प्रकार से देहरादून के मेयर विनोद चमोली और सीएम के बीच फोन पर हुई हॉट टॉक पर प्रहार करते हुए कहा कि सभी मामलों में संज्ञान लिये जाने की जरूरत है। उनका कहना है कि सरकार के मुखिया का अपने मंत्रियों एवं विधायकों पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं है।

उनका कहना है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार अब तक लोकायुक्त की तैनाती नहीं कर पाई है और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आयोग का गठन कर रही हे। उनका कहना है कि सरकार की शराब नीति ठीक नहीं है और सरकार अब  मोबाइल वेन से शराब की बिक्री कर रही है और जहां जहां पर महिलाओं द्वारा शराब की दुकान के विराध में आंदोलन किये जा रहे है वहां पर शराब की दुकानें तत्काल बंद की जानी चाहिए।

उनका कहना है कि एनएच 74 भूमि घोटाले की सीबीआई से जांच करने की बात खुद सीएम त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कही और अब एसआईटी से जांच की जा रही है। उनका कहना है कि कांग्रेस सरकार को पूरा सहयोग देने को तैयार है लेकिन सरकार इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं कर पाई है। उनका कहना है कि आरएसएस प्रमुख और अमित शाह भी इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगें। उनका कहना है कि सरकार भूमि घोटाले की सीबीआई जांच कराने में असहज दिख रही है।

पत्रकार वार्ता में केदारनाथ विधायक मनोज रावत, लालचन्द शर्मा, प्रमोद कुमार सिंह, मथुरादत्त जोशी, दीप वोहरा, गरिमा दसौनी, राजेन्द्र शाह आदि मौजूद रहे।