🚨📢 सीएम धामी का बड़ा फैसला, 📝📄 पेपर लीक मामला 👉 🔍🕵️‍♂️ CBI जांच 🎓👩‍🎓 छात्रों पर से ✖️⚖️ मुकदमे हटेंगे ✅

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा में हुए पेपर लीक प्रकरण को लेकर आठ दिनों से युवाओं का धरना जारी था। लगातार विरोध और सीबीआई जांच की मांग के बीच आखिरकार सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद युवाओं के बीच पहुंचे।

सीएम धामी ने आंदोलनरत अभ्यर्थियों से संवाद करते हुए परीक्षा घोटाले की सीबीआई जांच कराने की संस्तुति लिखित में दी। उन्होंने आश्वासन दिया कि परीक्षा देने वाले छात्रों पर दर्ज सभी मुकदमे वापस लिए जाएंगे। इसके लिए छात्रों को नामों की सूची सौंपने को कहा गया है।

इससे पहले जिलाधिकारी सविन बंसल और एसएसपी अजय सिंह समेत अन्य अधिकारी धरनास्थल पर पहुंचकर युवाओं को समझाने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन अभ्यर्थी सीबीआई जांच की मांग पर अडिग रहे।

सरकार ने पहले ही कार्रवाई करते हुए सेक्टर मजिस्ट्रेट केएन तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन, एक दरोगा और सिपाही को निलंबित कर दिया है। जांच में पाया गया कि असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन की भूमिका पेपर सॉल्वर के रूप में रही।

प्रदेश सरकार ने इस मामले की जांच के लिए नैनीताल हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय आयोग भी गठित किया है। आयोग, एसआईटी की जांच रिपोर्ट पर नजर रखते हुए आवश्यक मार्गदर्शन देगा।

मुख्य आरोपी खालिद ने पुलिस पूछताछ में कबूल किया कि उसने परीक्षा केंद्र में मोबाइल छिपाकर लाया और शौचालय से पेपर की तस्वीरें खींचकर बहन को भेजीं। वहीं से मामला खुला और गिरफ्तारी तक जा पहुंचा।