मुख्यमंत्री विभागों की समीक्षा और अधिकारीयों को दिए निर्देश
मुख्यमंत्री ने ली उद्यान एवं ऊर्जा विभागों की समीक्षा बैठक
उत्तराखण्ड में कागजी अखरोट को प्रोत्साहन दिया जाएगाः सीएम
अखरोट की खेती के लिये 2 मॉडल फार्म किए जाएंगे विकसित
सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तर्ज पर विकसित होंगे ये फार्म
अखरोट की खेती को प्रोत्साहित करने के लिये व्यापक प्रचार-प्रसार होगा
देहरादून । मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को कैम्प कार्यालय, मुख्यमंत्री आवास में उद्यान एवं ऊर्जा विभागों की समीक्षा बैठक ली। उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में अखरोट की अत्याधिक सम्भावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में कागजी अखरोट को प्रोत्साहन दिया जाए। इसके लिये 2 मॉडल फार्म विकसित किये जाएं। इन फार्म्स को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तर्ज पर विकसित किया जाए। इसमें प्रशिक्षित लोगों को जोड़ा जाए।
इन फार्म्स के विकसित होने के उपरान्त अन्य स्थानों पर ऐसे फार्म विकसित किये जाने चाहिए। मुख्यमंत्री श्री रावत ने वॉलनट एवं अदर फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुभव का लाभ लेते हुए इसमें किसानों को अखरोट की अच्छी प्रजातियों के कलमी पौधे उपलब्ध कराये जाएं। किसानों एवं ग्रामीणों को अखरोट की खेती के लिये प्रोत्साहित करने के लिये प्रचार-प्रसार किया जाए। पर्वतीय क्षेत्रों में खेती के लिये पानी की व्यवस्था रेन वाटर हार्वेस्टिंग से किया जाना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि किसानों को दी जाने वाली पौध की गुणवत्ता में कोई कमी न हो, इसके लिये विभाग को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री श्री रावत ने इसके लिये एक्ट तैयार करने की बात भी कही। अखरोट को राज्य का भविष्य बताते हुए मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि अखरोट को हमें अपनी प्राथमिकता में रखना होगा।
ऊर्जा विभाग की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उन ग्रामों जहाँ अभी तक विद्युत नहीं पहुंची है उन ग्रामों को वर्ष 2017 तक विद्युतीकृत करना है। इसके लिये अन्य स्रोतों का प्रयोग भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में हमें आत्मनिर्भर होना है। साथ ही विद्युत चोरी को रोकने के लिये कठोर कदम ऊर्जा विभाग को उठाने होंगे।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि हमें गुड गवर्नेंस का ध्यान रखना है। आम जनता को होने वाली परेशानियों को कम करते हुए ऊर्जा विभाग को कार्य करना होगा। मुख्यमंत्री श्री रावत ने देहरादून एवं हरिद्वार में अंडरग्राउण्ड केबलिंग के लिये प्रस्ताव तैयार करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिये कि बायो ऊर्जा परियोजना के तहत सरकारी मिलों को शामिल किया जाए। माईक्रो और मिनी हाईड्रो प्रोजेक्ट्स को विशेष तौर पर बढ़ावा दिया जाए। इसमें स्थानीय लोगों एवं संस्थाओं को भी जोड़ा जाए। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा।
इस अवसर पर मुख्य सचिव एस.रामास्वामी, अपर मुख्य सचिव डॉ.रणवीर सिंह, प्रमुख सचिव राधा रतूड़ी, सचिव अमित नेगी, उमाकांत पंवार, वालनट एंड अदर नट फ्रूट ग्रोवर्स एसोसियेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के.सी.पाण्डेय सहित सम्बन्धित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।
सीएम ने अवैध खनन को पूर्णतः समाप्त करने के दिए निर्देश
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को कैम्प कार्यालय, मुख्यमंत्री आवास में वित्त एवं लोक निर्माण विभागों की समीक्षा बैठक ली। राज्य की आर्थिक स्थिति पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य के राजस्व संसाधनों को बढ़ाने को कहा। उन्होंने कहा कि हमें आय के संसाधन बढ़ाने होंगे, इसके लिये सबसे पहले अवैध खनन को रोकना होगा। इसके लिये परिवहन, वन, पुलिस विभाग एवं जिला प्रशासन को मिलजुलकर कार्य करना होगा। भ्रष्टाचार पर जीरो टोलरेंस की नीति को अपनाया जाय। उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद हमें राज्य के विकास को अवरूद्ध नहीं होने दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान राज्य की सड़कों की स्थिति की जानकारी ली। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री श्री रावत ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि चारधाम यात्रा से पहले राज्य के सभी यात्रा मार्गों को दुरूस्त कर दिया जाए। यात्रा शुरू होने से पहले यात्रा एवं मैन मार्गों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाए। उन्होंने ऑल वेदर रोड के निर्माण तीव्रता लाने के भी निर्देश दिये। सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित करके निर्धारित अवधि में पूर्ण किया जाए। मुख्यमंत्री श्री रावत ने निर्देश दिये कि हमें टारगेट बना के कार्य करना होगा।
इस अवसर पर मुख्य सचिव एस.रामास्वामी, प्रमुख सचिव राधा रतूड़ी, सचिव अमित नेगी, अरविन्द सिंह ह्यांकी सहित सम्बन्धित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।
