कैबिनेट निर्णय : कॉलेजों के खुलने को अभी और करना होगा इंतज़ार, पढ़िए अन्य फैसले

प्रदेश के 57 विभागों के 140 अनुभागों में ई -ऑफिस शुरू करने की तैयारी

कुमांऊ विश्वविद्यालय और श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से कला, विज्ञान और वाणिज्य वर्ग के टॉपर छात्र- छात्राओं को सरकार देगी पुरस्कार 

स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम स्थान पर आने वाले छात्र को दिए जायेंगे 75 हजार 

देवभूमि मीडिया ब्यूरो

देहरादून : उत्तराखंड सरकार ने देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए सूबे के उच्च शिक्षण संस्थानों को खोलने की अनुमति नहीं दी है। मंत्रिमंडल की बैठक में बुधवार को शिक्षण संस्थानों को खोलने पर चर्चा हुई, लेकिन सरकार ने त्यौहारी सीजन के दौरान पैदा हुए संक्रमण की स्थिति को देखते हुए खोलने के निर्णय को फिलहाल स्थगित कर दिया है। हालांकि अब कॉलेज दिसंबर में ही खुलने के आसार हैं। इसमें भी प्रैक्टिकल कक्षाओं का ही संचालन हो सकेगा। 

यूजीसी कॉलेज खोलने का निर्णय राज्य सरकारों पर छोड़ चुकी है। इसी क्रम में उच्च शिक्षा विभाग और तकनीकी शिक्षा विभाग ने एसओपी तैयार कर, प्रदेश में उच्च शिक्षण संस्थान खोलने का प्रस्ताव कैबिनेट के सामने रखा था। निजी शिक्षण संस्थान खासकर सरकार पर कॉलेज खोलने का दबाव बनाए हुए हैं।

लेकिन कैबिनेट ने फिलहाल इस निर्णय को टाल दिया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार, त्यौहारी सीजन के दौरान फैले संक्रमण की स्थिति का जायजा लेने और उसके परिणामों तक कॉलेज खोलने का निर्णय टाल दिया है। अब यदि कोरोना संक्रमण की स्थिति काबू में रही तो दिसंबर में ही कॉलेज प्रैक्टिकल कक्षाओं के लिए खुल पाएंगे।

मंत्रिमंडल  के सभी  निर्णय सारांश  : 

– राज्य की आर्थिकी महिलाओं पर आधारित है। इसके बावजूद जिन महिलाओं के नाम जमीन नहीं है, उन्हें ऋण मिलने में समस्याएं आती हैं। इसके लिए मंत्रीमण्डल द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी है, समिति में अपर मुख्य सचिव, सचिव राजस्व एवं सचिव न्याय भी सम्मिलित हैं। यह समिति महिलाओं को स्वामित्व देने हेतु सुझाव देगी।
– उत्तराखण्ड प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस, पीएसी, एपी और आई आरबी में आरक्षी, मुख्य आरक्षी, गुल्मनायक, उपनिरीक्षक(सशस्त्र), दलनायक एवं प्रतिसार निरीक्षक अधीनस्थ सेवा (संसोधन) नियमावली 2020 का प्रख्यापन। 

– देघाट जिला अल्मोड़ा में केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने हेतु 0.113 हे. भूमि आबंटित किए जाने का निर्णय।

– रिवरफ्रंट डेवेलपमेंट योजना हेतु मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबन्धन में देहरादून के अन्तर्गत ब्राह्मणवाला देहरादून में स्थित खसरा सं0 142(ग), रकबा 0.4250 है0 में से रकबा 0.2561 हे0 भूमि नगर निगम, देहरादून को वापस हस्तान्तरित किए जाने का निर्णय।

– उत्तराखण्ड आवास नीति (संशोधन) नियमावली, 2020 प्रख्यापित। 

– उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत मेधावी छात्र-छात्राओं को पुरस्कार प्रदान किए जाने हेतु मुख्यमंत्री मेधावी छात्र पुरस्कार योजना संचालित की जाएगी। इस योजना के तहत स्नातक में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय आने वाले विद्यार्थियों को क्रमशः 50 हजार, 30 हजार एवं 15 हजार रू. एवं परास्नातक कक्षाओं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय आने वाले विद्यार्थियों को  75 हजार, 60 हजार एवं 30 हजार रू. का पुरस्कार दिया जाएगा।

– स्टाफ नर्स की भर्ती प्राविधिक शिक्षा परिषद के माध्यम से शीघ्र शुरू की जाएगी।

– उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग एवं जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें, वेतन भत्ते) नियमावली, 2020 प्रख्यापित। 

– लोक सेवा आयोग का 01 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020का 19वां प्रतिवेदन विधानसभा में रखा जाएगा।

– श्रम विभाग के अन्तर्गत कर्मकारों के लाईसेंस के नवीनीकरण को ऑनलाइन पोर्टल पर व्यवस्था।