Uttarakhand

पारदर्शी व्यवस्था की स्थापना में एक महत्वपूर्ण कदम है GST : निशंक

देहरादून। सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के सभापति सांसद हरिद्वार एवं पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड ड रमेश पोखरियाल निशंक ने उत्तराखंड विधानसभा में जीएसटी पारित होने पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत और वित्त मंत्री प्रकाश पंत सहित सरकार को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश में इस बिल से कर संग्रहण के क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात होगा।

डॉ. निशंक ने बताया कि जीएसटी की शुरुआत से केंद्र सरकार ने एक कुशल लागत प्रभावी और पारदर्शी व्यवस्था की स्थापना में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है इससे जहां भारत की कर व्यवस्था स्पर्धात्मक बनेगी वही इसका असर देश और विदेश में पड़ेगा। अप्रत्यक्ष करों के मामले में अनेक कानूनों की संख्या घटाने की कोशिश की गई है और कर व्यवस्था में सुधार करके उसे सुविधाजनक बनाया गया है तथा संघीय उत्पाद पर संपूर्ण देश में जीएसटी लागू करना इन्हीं सुधारवादी कदमों की महत्वपूर्ण कड़ी है। आज वैश्विक परिवेश में जहां आर्थिक विकास दर मात्र 0.3 प्रतिशत के आस पास है एवं विश्व की सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं मुश्किलों का सामना कर रही है हम आठ प्रतिशत विकास दर हासिल करने के लक्ष्य पर कार्य कर रहे हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अमेरिका की आर्थिक शोध पत्रिका ने आकलन किया है कि जीएसटी लागू होने के बाद भारत दुनिया का सबसे तेज आर्थिक प्रगति का देश हो जाएगा।

डॉ. निशंक ने कहा कि आज का क्षण उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक है क्योंकि आज वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी को लागू करने की प्रतिबद्घता ²ढ़ संकल्प उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करने की दिशा में मील का पत्थर है। यह कदम जहां हमारी संविधान की मूल भावना को परिलक्षित करता है वही केंद्र ओर राज्य दोनों के कर प्रशासन को पारदर्शी को प्रभावी बनाने के साथ उच्च राजस्व संग्रहण कर देश में एक नया इतिहास रचेगा।

निशंक ने बताया कि देश में आज करो का मकडज़ाल है। जीएसटी लागू होने से इंस्पेक्टर राज खत्म हो जाएगा। भ्रष्टाचार समान्त होगा वस्तुओं के मूल्य में कमी आएगी और देश के विभिन्न राज्यों में वस्तुओं की एक कीमत होने से आम आदमी को भारी लाभ मिलेगा। यशस्वी भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई के कुशल नेतृत्व के दौरान वर्ष 2003 में प्रथम बार केलकर समिति ने जीएसटी की रूपरेखा प्रस्तुत की। अटल जी की सोच थी कि मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में भारत को स्थापित करने के लिए आर्थिक सुधारों को तेज गति से लागू करना आवश्यक है।

डॉ. निशंक ने कहा वित्तीय जिम्मेवारी और बजट प्रबंधन पर अपनी रिपोर्ट में विजय केलकर ने एकीत टैक्स प्रणाली की बात की और आशा प्रकट की कि इससे दुनिया के सबसे खराब कर ढांचे में से एक भारतीय कर ढांचे को विश्व का एक बेहतरीन कर ढांचा बना पाएंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह कार्य करके दिखा दिया है। ड निशंक ने कहा कि उत्तराखंड के मामले में जीएसटी से कर संग्रहण में अप्रत्याशित वृद्घि होगी। आज जबकि हम जीएसटी को लागू करने जा रहे हैं कई राज्यों द्वारा जो शंकाएं व्यक्त की जा रही हैं उनका भी अवश्य में निराकरण होगा। ड निशांत ने बताया कि प्रधानमंत्री की राज्यों को सशक्त बनाने के प्रयासों के तहत उनके हितों की पूर्ण रक्षा का आश्वासन वित्त मंत्री जी दे चुके हैं।

devbhoomimedia

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