41 नगर पालिकाओं और 42 नगर पंचायतों में हाउस टैक्स स्वकर करना होगा
राजाजी पार्क के 825 गांवों में से अब केवल 22 गांव ही इको सेंसिटिव क्षेत्र के अधीन
देवभूमि मीडिया ब्यूरो
देहरादून : मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश की नगर पालिकाओं और पंचायतों में गृह कर के लिए स्वकर (सेल्फ असेसमेंट टैक्स) व्यवस्था लागू किए जाने को मंजूरी दे दी गयी है । मंत्रिमंडल ने स्वकर व्यवस्था के लिए एक्ट में संशोधन किया है। इसका विधानसभा सत्र में विधेयक पारित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल बैठक में सात प्रस्ताव आए, जिनमें से छह प्रस्तावों को को मंजूरी दी गई । एक जानकारी के अनुसार, नगर निगमों की तरह अब 41 नगर पालिकाओं और 42 नगर पंचायतों में हाउस टैक्स की वसूली के लिए स्वर कर व्यवस्था रहेगी। निकायों को आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है।
वहीं एक अन्य निर्णय के मुताबिक मंत्रिमंडल की बैठक में राजाजी राष्ट्रीय पार्क में सरकार ने इको सेंसिटिव क्षेत्र तय कर दिया है। पार्क का कुल 819 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का 296 वर्ग किलोमीटर इसके अधीन आएगा। पार्क परिधि में आने वाले 825 गांवों में से अब केवल 22 गांव ही इको सेंसिटिव क्षेत्र के अधीन आएंगे।
मंत्रिमंडल के अन्य प्रमुख फैसलों में सूबे में पशु पालन विभाग के तहत 13 जिलों में पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान के लिए प्राइवेट गर्भाधान केंद्रों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह राशि पर्वतीय क्षेत्रों में 50 रुपये और मैदानी क्षेत्रों में 40 रुपये होगी। मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड पंचायती राज और स्थानीय निकाय सेवा शर्तों की नियमावली को मंजूरी दे दी है। वहीं राज्य लोक सेवा आयोग की नियमावली संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।
मंत्रिमंडल ने महाधिवक्ता को नियुक्ति प्राधिकारी बनाने की व्यवस्था वाले उपनियम में भी बदलाव करते हुए महाधिवक्ता को उप सचिव रैंक से ऊपर का अधिकारी नामित करने का अधिकार दे दिया गया है। एक अन्य निर्णय में नगर पालिका अधिनियम 2016 संशोधन विधेयक विधानसभा में लाया जाएगा जबकि स्लाटर हाउस विहीन क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राज्य सरकार के पास होगा।
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