केंद्र के आदेश के बाद राज्य सरकार ने 31 मार्च की अंतर्जनपदीय  यातायात की घोषणा को लिया वापस

लॉक डाउन को और भी सख्ती से लागू करने के राज्य सरकार के आदेश

Landlords cannot ask for rent for lockdown period

राज्य में रहने वाले श्रमिकों का एक महीने का किराया माफ

देवभूमि मीडिया ब्यूरो 

देहरादून : केंद्र सरकार के आदेश के बाद राज्य सरकार ने 31 मार्च की अंतर्जनपदीय  यातायात की घोषणा को वापस ले लिया है।

केंद्र सरकार के फैसले के बाद अब उत्तराखंड में भी सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 31 मार्च को सुबह सात से रात आठ बजे तक दूसरे जिलों में जाने की छूट का आदेश वापस ले लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र का फैसला जनहित में है। उन्होंने कहा प्रदेश सरकार की घोषणा से अगर जनता को कई तकलीफ हुई हो तो उसके लिए वे जनता से क्षमा प्रार्थी हैं।

प्रदेश सरकार ने शनिवार को ही आदेश जारी कर इस दौरान रोडवेज की बसों के अलावा अन्य निजी दुपहिया और चौपहिया वाहनों के चलाने का आदेश जारी किया था।

वहीं सरकार ने लॉक डाउन को सख्ती से लागू करने के आदेश दिए हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि लॉक डाउन की तिथि तक जो जहां है वह वहीं रहेगा । इस आदेश के बाद अब किसी भी तरह की आवाजाही पर  होगी सख्ती ।

केंद्र के इस आदेश पर मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को इस आदेश का सख्ती से अनुपालन कराने के लिए पत्र भेज दिया है। 

केंद्र के दिशानिर्देशों के बाद उत्तराखंड में 31 मार्च को अंतर जनपदीय परिवहन सेवा खुली रहने का आदेश वापस लिया जाता है। आप लोग जहां हैं, वहीं पर सुरक्षित रहें। आपको हुई असुविधा के लिए क्षमा चाहता हूं। https://t.co/s5Lekvu3rv#StayHomeSaveLives#IndiaFightsCorona

— Trivendra Singh Rawat (@tsrawatbjp) March 29, 2020

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बताया है कि 31 मार्च, मंगलवार को लाॅकडाउन के कारण फंसे लोगों  को राज्य के भीतर अपने घर जाने की जो व्यवस्था की गई थी, उसे निरस्त कर दिया गया है। आज गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों में एक जिले से दूसरे जिले में मूवमेंट को भी रोके जाने  को कहा गया है। हमें देश को कोरोना से मुक्त करने के लिए और सख्ती से लाॅकडाऊन को लागू करना है। इससे कुछ कष्ट हो सकता है परंतु यह हम सभी के हित में है। 

उधर, मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह ने जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं।