कार्यशील पूंजी के रूप में दस हजार रुपये के ऋण की सुविधा, डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा दिया जा रहा
देवभूमि मीडिया ब्यूरो
देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सभी जिलाधिकारियों को पीएम स्ट्रीट वेंडर आतमनिर्भर निधि योजना का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। सचिवालय में आयेजित वीडियो कान्फ्रेंसिंग में सचिव शैलेश बगोली ने पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के संबध में प्रस्तुतीकरण दिया।
उन्होंने कहा कि यह योजना भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित है। इसमें कार्यशील पूंजी के रूप में दस हजार रुपये के ऋण की सुविधा दी गई है। डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा दिया जा रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा सात प्रतिशत व राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त दो प्रतिशत कुल नौ प्रतिशत का अनुदान दिया जायेगा। ब्याज अनुदान त्रैमासिक दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इस योजना में ब्याज सब्सिडी 01 जुलाई 2020 से 31 मार्च 2022 तक उपलब्ध है। योजना में कार्यशील पूंजी के रूप में 10 हजार रुपये के ऋण की सुविधा है।
सचिव शैलेश बगोली ने कहा कि इस योजना के क्रियान्वयन के लिए निकाय स्तर पर क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति का गठन किया जा रहा। जिन निकायों में समिति का गठन नहीं किया गया है, जल्द गठित की जाए। ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जिलाधिकारियों को बैंकर्स के साथ समन्वय स्थापित करना होगा।
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