तमाम नोटिस के बाद भी बंगला खाली नहीं करने वाले सांसदों पर होगी कार्रवाही
देवभूमि मीडिया ब्यूरो
नई दिल्ली : लुटियन दिल्ली में पूर्व सांसदों द्वारा सरकारी बंगले खाली नहीं करने पर नवनिर्वाचित सांसदों को अपने राज्यों के गेस्ट हाउस या वेस्टर्न कोर्ट में रहना पड़ रहा है।
25 मई को दूसरी बार मोदी सरकार का गठन होने के बाद केंद्रीय कैबिनेट की सिफारिश पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 16वीं लोकसभा भंग कर दी थी। उसके बाद से नए सांसदों द्वारा कई बार आवास समिति इ अनुरोध और उनको नोटिस देने के बावजूद आवास समिति उन्हें बंगला आवंटित नहीं कर पा रही है।
इसके बाद बंगला खाली नहीं करने वाले 27 पूर्व सांसदों के खिलाफ संसद की आवासीय समिति ने कड़ी कार्रवाई की है। समिति ने इन घरों के बिजली, पानी और गैस कनेक्शन काटने का निर्देश दिया है। इसमें पुलिस की मदद भी ली जाएगी।
भाजपा सांसद सीआर पाटिल की अध्यक्षता वाली समिति ने दिल्ली पुलिस से संपर्क किया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लुटियन दिल्ली में आवंटित आवास को पूर्व सांसद खाली कर दें। नियमों के मुताबिक, पिछली लोकसभा भंग होने के एक महीने के बाद पूर्व सांसदों को बंगला खाली करना होता है।
