राज्यों को अब नहीं करना होगा इंतज़ार, केंद्र खुद करेगा आपदा की रिपोर्ट तैयार

गृहमंत्री अमित शाह ने तोड़ी पुरानी परंपरा 

राज्यों की ओर से ज्ञापन भेजे जाने के पहले ही होगा आकलन 

अंतरमंत्रिमंडलीय समिति जाएगी राज्यों में नुकसान का करने आकलन   

देवभूमि मीडिया ब्यूरो 

नई दिल्ली: अब प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए भेजी जाने वाली केंद्रीय सहायता का अब राज्यों को लंबा इंतजार नहीं करना होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए राज्यों की ओर से ज्ञापन भेजे जाने के पहले ही अंतर मंत्रिमंडलीय समिति को बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए रवाना कर दिया है।

गौरतलब हो कि अब तक राज्य सरकार की ओर से नुकसान की भरपाई का ज्ञापन भेजे जाने के बाद ही केंद्रीय दल हकीकत के आकलन के लिए भेजा जाता था। दरअसल अमित शाह ने 19 अगस्त, 2019 को एक उच्चस्तरीय कमेटी की बैठक में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान में होने वाली देरी को दूर करने का निर्देश दिया।

इसके बाद गृहमंत्रलय ने बाढ़ से प्रभावित असम, मेघालय, त्रिपुरा, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल का दौरा करने के लिए केंद्र की अंतर मंत्रलयीय टीम (आइएमसीटी) का गठन कर दिया। यही नहीं, शनिवार को गृह मंत्रलय में संयुक्त सचिव श्रीप्रकाश के नेतृत्व में एक दल कर्नाटक में बाढ़ से हुए नुकसान और राज्य प्रशासन द्वारा किए जा रहे राहत कार्यों का आकलन करने के लिए मौके पर पहुंच भी गया।

गृहमंत्रलय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इससे किसी भी इलाके में बाढ़ से हुए नुकसान का जल्द से जल्द आकलन करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय दल के प्रारंभिक दौरे के बाद राज्यों को अपनी ओर से जल्दी ज्ञापन भेजने को कह दिया गया है। ज्ञापन आने के बाद केंद्रीय दल एक बार फिर संबंधित राज्य का दौरा करेगा और उसके बाद केंद्रीय सहायता जारी कर दी जाएगी।