पुलवामा के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि के बाद बजट सत्र स्थगित
- शहीद सैनिकों के परिजनों को दी जाएगी 25 -25 लाख रुपये की आर्थिक सहायता : सीएम
- सोमवार पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए सदन हुआ स्थगित
- सभी विधायकों द्वारा एक माह का वेतन शहीदों के परिवारों को देने की घोषणा
- सूबे के आईएएस अधिकारियों ने शहीद सैनिकों दिया एक दिन का वेतन
- शहीदों के आश्रितों को उनकी योग्यता के अनुसार सरकारी सेवा में मिलेगा स्थान
देवभूमि मीडिया ब्यूरो
देहरादून । गुरुवार को पुलवामा में हुई आतंकवादी घटना में शहीद हुए सीआरपीएफ जवानों को उत्तराखंड विधानसभा में श्रद्धांजलि के साथ ही घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। इतना ही सभी विधायकों ने शहीदों के परिवार को एक माह का वेतन देने की घोषणा की है, जबकि सूबे के आईएएस अधिकारियों ने अपना एक दिन का वेतन शहीद सैनिको के परिवारों को देने को घोषणा की है। वहीं शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित करने के बाद सदन सोमवार पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घोषणा की है कि शहीद सैनिकों के परिजनों को 25 -25 लाख रुपये की आर्थिक सहायता और एक परिजन को योग्यतानुसार सरकारी नौकरी दी जायेगी।
विधान सभा में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह ने कहा कि देश में जब भी कोई संकट आता है ऐसे समय में हम सब एक रहते हैं। हम सबकी भावना भी एक ही रहती है। शहीदों के सम्मान में राज्य सरकार द्वारा सैन्य व अर्द्धसैनिक बलों के आश्रितों को उनकी योग्यता के अनुसार सेवा योजित करने का निर्णय लिया गया है। शहीदों के सम्मान में एक वृहद शौर्य स्मारक के निर्माण का भी निर्णय लिया जा चुका है। इससे हमारे युवाओं में देश प्रेम की भावना का भी संचार होगा।
मुख्यमंत्री ने शहीद परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना करते हुए कहा कि हमें अपने वीर जवानों पर गर्व है। हमारी सेना सशक्त व मजबूत है। हमारी सेना हमारा गौराव है। देश पर आने वाले किसी भी संकट का मुकाबला करने के लिए हमारे सैन्य बल समर्थ है। उन्होंने कहा कि हमारे युवाओं में जोश साहस तथा देश प्रेम का जज्बा है।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुक्रवार विधान सभा में मीडिया से अनौपचारिक वार्ता के दौरान कहा कि शहीदों के परिवारों के दुःख में सम्मिलित होते हुए, आज जो बजट सदन के पटल पर रखा जाना था, शहीदों के सम्मान में उसे सोमवार तक के लिए स्थगित किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सैनिक, अर्द्धसैनिक सभी के साथ खड़ी है। सरकार द्वारा पूर्व में ही निर्णय लिया जा चुका है कि शहीदों के आश्रितों को उनकी योग्यता के अनुसार सरकारी सेवा में रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सदन ने यह भी निर्णय लिया है कि सभी विधायकों द्वारा उनके एक माह का वेतन शहीदों के परिवारों के लिए दिया जाए।
देहरादून के एक शिक्षण संस्थान के छात्र द्वारा गुरुवार को हुई आतंकी घटना की सोशल मीडिया पर देश विरोधी टिप्पणी के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में कठोर कार्यवाही की जाएगी।
