योगी की पहली कैबिनेट में किसानों को बड़ी सौगात के साथ 9 फैसलों पर लगी मुहर
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट की बैठक सम्पन्न हो गई है। कैबिनेट बैठक में किसानों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। राम नवमी के मौके पर योगी कैबिनेट की पहली पहली बैठक हुई। इस बैठक में नौ फैसलों पर मुहर लगी है।
लखनऊ में यूपी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी बैठक में शामिल हुए। पहली कैबिनेट की बैठक में किसानों को बड़ी सौगात दी गई है। किसानों का 36 हजार 359 करोड़ का कर्ज माफ किया गया है।
योगी कैबिनेट की पहली बैठक के बाद यूपी सरकार में मंत्री श्रीकांत शर्मा और सिद्धार्थ नाथ सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए। उन्होंने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किसानों को लेकर कैबिनेट कई अहम फैसले लिए गए। कर्ज माफी का फायदा लघु सीमांत किसानों को मिलेगा। यूपी में कुल 2 करोड़ 15 लाख लघु सीमांत किसान हैं। गेहूं, धान, कीटनाशक और खाद पर जिस भी किसान ने जिस भी बैंक से कर्ज लिया है, सभी को इस कर्ज माफी का फायदा मिलेगा।
मंत्री करेंगे गेहूं खरीद की निगरानी तथा 5 हजार गेहूं खरीद के केंद्र बनेंगे। पहले चरण में 40 लाख मिट्रीक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य तय किया गया है। गेहूं खरीद पर 1625 रुपये समर्थन मूल्य तय किया गया है। 10 रुपये क्विंटल ढुलाई और लदाई अलग से दिया जाएगा। गेहूं खरीद में बिचौलिए का काम खत्म हो गया है। गेहूं खरीद का सीधा पैसा खाते में जाएगा। 80 लाख मीट्रिक खरीद का लक्ष्य रखा गया है।
वहीँ आलू खरीद को लेकर कमेटी का गठन यूपी सरकार में मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि आलू खरीद को लेकर उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में कमेटी का गठन होगा। आलू खरीद को लेकर तीन सदस्यी कमेटी का गठन किया जाएगा। समिति तय करेगी कि आलू किसानों को राहत कैसे दी जाए।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आर्थिक मदद से किया था इंकार हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि वह यूपी के किसानों की कर्ज माफी के लिए योगी सरकार की आर्थिक मदद नहीं करेंगे। इसके बाद यह कयास लगाए जा रहे थे कि भाजपा अपने वायदे से पीछे हट सकती है, लेकिन योगी कैबिनेट की पहली बैठक में किसानों के कर्जमाफी पर फैसला ले लिया गया है।
योगी सरकार नई उद्योग नीति बनाएगी श्रीकांत शर्मा ने बताया कि यूपी कैबिनेट में नई उद्योग नीति को लेकर चर्चा की गई। योगी सरकार नई उद्योग नीति बनाएगी। मुख्यमंत्री ने मंत्री समूह का गठन किया। दूसरे राज्यों की उद्योग नीति का समिति अध्ययन करेगी। उत्तर प्रदेश में एक अच्छी उद्योग नीति बनाएंगे। उद्योग नीति के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू होगा।
अवैध खनन को लेकर बड़ा फैसला अवैध खनन को लेकर यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अवैध खनन रोकने के लिए 3 मंत्रियों का समूह गठित किया जाएगा। सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि डिप्टी सीएम की अगुआई में समिति बनी। किसानों के लिए कैबिनेट में लिए गए कई अहम फैसले। कैबिनेट के फैसले बजट सत्र में पास होंगे।
