सीएम धामी ने कहा कि पूर्व में माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को भेजे गए अनुरोध पत्र के क्रम में अनियमित विधानसभा भर्तियों पर कार्रवाई प्रदेश सरकार की सुशासन नीति को लेकर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
आपको बताते चलें समिति ने विधानसभा अध्यक्ष को जो अपनी रिपोर्ट सौंपी है उसमें 214 पन्ने हैं और 29 भेज दो इस रिपोर्ट को सबसे मुख्य अंश में है विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने बताया है कि अब इस मामले की जानकारी शासन को भी भेजी जा रही है क्योंकि पदों के सृजन की मंजूरी सचिवालय से आती है और कार्मिक विभाग को पत्र भेजा जा रहा है आपको बताते चलें समिति ने तय समय से कम वक्त में यानी 20 दिनों के भीतर ही यह रिपोर्ट सौंप दी है इस रिपोर्ट में पारदर्शिता व नियमों के पालन व इन सभी चीजों का ध्यान रखा गया कि आखिर नियुक्तियां कैसे होती हैं
विधानसभा अध्यक्ष खंडूरी ने बताया है कि अनीता के साथ ही और गड़बड़ियों की जानकारी भी मिली है लिहाजा तत्कालीन विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल जो हटाए गए थे उन्हें निलंबित करने के आदेश जारी किए गए हैं कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने जो वायदा किया था युवाओं से और एक पारदर्शी संदेश देने का प्रयास किया था उसको पूर्ण किया है2011 से पहले हुई नियुक्ति व नियमतीकरण की भी जल्द जांच की तैयारी है
