पलायन रोकने के लिए कार्ययोजना तैयार करने पर दिया बल
देहरादून। उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड की संगोष्ठी में राज्य से लगातार हो रहे पलायन पर चिंता व्यक्त की गई और पलायन रोकने के लिए व्यापक स्तर पर चर्चा कीं। साथ ही सभी से इसके लिए कार्ययोजना तैयार करने की बात कही गई। इस अवसर पर हैस्को संस्थापक पदमश्री अनिल प्रकाश जोशी ने कहा कि आज के परिवेश में जैव विविधता के क्षेत्र में गांव की भागीदारी सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है।
सुभाष रोड स्थित एक होटल में उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड की जैव विविधता संरक्षण रणनीति एवं कार्ययोजना विषयक संगोष्ठी में राज्य से लगातार हो रहे पलायन पर चिंता व्यक्त की गई और इस अवसर पर गोष्ठी के मुख्य अतिथि उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड के पूर्व अयक्ष व पूर्व प्रमुख वन संरक्षक बी एस बरफाल ने कहा है कि आज के परिवेश में जैव विविधता को व्यापक स्तर पर बढ़ावा दिये जाने की आवश्यकता है। इसके लिए सभी को मिलकर कार्य करना होगा। उनका कहना कि पलायन रोकने के लिए व्यापक स्तर पर चर्चा किये जाने की जरूरत है और इसके रोकथाम के लिए कार्ययोजना तैयार करना होगा और जैव विविधता को गांवों की ओर ले जाना होगा।
इस अवसर पर हैस्को संस्थापक पदमश्री डा$ अनिल प्रकाश जोशी ने कहा कि आज के परिवेश में जैव विविधता के क्षेत्र में गांव की भागीदारी सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है। उनका कहना है कि आज जिस प्रकार से गांवों से हो रहे पलायन पर जहां चिंता करने की आवश्यकता है लेकिन यह भी सोचना है कि पलायन से जैव विविध्ता प्रभावित हो रही है और इसे रोकने के लिए कार्ययोजना तैयार करने की आवश्यकता है। उनका कहना है कि जैव विविध्ता के चलते हुए गांव की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सतर पर कार्य करना होगा और गांव की खुशहाली को बरकरार रखने की आवश्यकता है।
इस अवसर पर बोर्ड के अयक्ष डा$ राकेश शाह ने कहा कि उत्तराखंड राज्य में जैव विविध्ता अधिनियम 2002 के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2006 में जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की गयी और इस अधिनियम के प्रावधान को लागू करने में प्राकृतिक तथा घरेलू वनस्पति व जीव जन्तु से संबंध रखने वाले विभिन्न विभागों, संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। उनका कहना है कि इसके अतिरिक्त प्रदेश के अंतर्गत जैव विविधता के संरक्षण तथा जैव संसाधन के उपयोग से अर्जित धनराशि से संबंधित जैव विविधता प्रबंध समिति के साथ साझा करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने की कार्यवाही बोर्ड के द्वारा की जाती है।
